विद्युत सब्सिडी बहाल न की तो औद्योगिक ढांचा हो जाएगा तहस-नहस : प्रमोद

संवाद न्यूज एजेंसी

गगरेट (ऊना)। प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक इकाइयों को विद्युत आपूर्ति पर दी जा रही सब्सिडी वापस लेने के नुकसान सामने आने शुरू हो गए हैं। गगरेट औद्योगिक संघ के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि विद्युत सब्सिडी वापस लेने से बिजली बिलों के करोड़ों रुपये का बोझ पड़ने से स्टील निर्माता कंपनी सालसन स्टील ने अपने बिलासपुर जिले के ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित स्टील यूनिट को बंद करने का निर्णय लिया। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर से दो हजार लोगों के रोजगार पर संकट आ गया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से एक रुपये सस्ती बिजली मिल रही है, लेकिन उनका यह बयान हकीकत से कोसों दूर है। अगर प्रदेश सरकार ने शीघ्र इस पर कोई निर्णय न लिया तो प्रदेश का औद्योगिक ढांचा बुरी तरह से तहस-नहस होगा।
गगरेट में पत्रकार वार्ता में संघ के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव सुरेश शर्मा, संयुक्त सचिव चंचल शर्मा सहित अन्य ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल में ही उद्योगों के लिए बिजली दरों में दो बार बढ़ोतरी पहले हो गई है। अब प्रदेश सरकार ने बिजली पर उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पहले ही प्रदेश में नए उद्योग नहीं आ रहे और जो उद्योग पहले से स्थापित हैं, उन्हें समाप्त करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले एक रुपये सस्ती दर पर उद्योगों को बिजली मुहैया करवाई जा रही है, जबकि कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा एक एजेंसी के माध्यम से राज्यों में बिजली दरों पर करवाए गए सर्वेक्षण में हरियाणा, पंजाब व जम्मू-कश्मीर में प्रदेश से भी सस्ती दर पर बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि संघ का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मिला और मांग उठाई कि प्रदेश सरकार तत्काल निर्णय लेते हुए सब्सिडी बहाल करने के आदेश जारी करें।