{"_id":"61d9c0fb9d08fc63107297b8","slug":"discrepancies-in-the-6th-pay-commission-report-should-be-removed-ramesh-una-news-sml396115947","type":"story","status":"publish","title_hn":"ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में विसंगतियों को किया जाए दूर: रमेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में विसंगतियों को किया जाए दूर: रमेश
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ऊना। हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में आई विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई है। संघ के प्रधान रमेश सिंह ठाकुर, चेयरमैन भूपेंद्र सिंह, वरिष्ठ उपप्रधान वीरेंद्र शर्मा, महासचिव तारा सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि अश्विनी जसवाल, रविंद्र शर्मा, रणवीर सिंह, रविंद्र ठाकुर, हरभगवान सिंह, विजय शर्मा, दिलबाग सिंह, विनय शर्मा, पपिंद्र शर्मा, बलवीर सिंह, इंदु बाला, राजेश शर्मा व अन्य ने प्रदेश सरकार की ओर से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की अधिसूचना पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी ठाकुर का आभार जताया है।
प्रधान रमेश ने बताया कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को पंजाब सरकार की तर्ज पर लागू किया जाना चाहिए था। जबकि, रिपोर्ट पेश करने वाली कमेटी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी ठाकुर से मांग की है कि जिन श्रेणियों को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से नुकसान हो रहा है, इस मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष उठाकर उन कर्मचारियों के लिए 15 प्रतिशत पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अधिसूचना जारी करवाई जाए। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों को पहली अक्तूबर 12 के लाभ के कारण विशेष वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला था, उन सबको इसका लाभ छोड़ने पर विशेष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
विज्ञापन
प्रधान रमेश ने बताया कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को पंजाब सरकार की तर्ज पर लागू किया जाना चाहिए था। जबकि, रिपोर्ट पेश करने वाली कमेटी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी ठाकुर से मांग की है कि जिन श्रेणियों को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से नुकसान हो रहा है, इस मामले को हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष उठाकर उन कर्मचारियों के लिए 15 प्रतिशत पंजाब की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अधिसूचना जारी करवाई जाए। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों को पहली अक्तूबर 12 के लाभ के कारण विशेष वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला था, उन सबको इसका लाभ छोड़ने पर विशेष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।
विज्ञापन