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Una News: वन भूमि से खैरों के अवैध कटान पर उचित जांच की उठाई मांग
Fri, 07 Jun 2024 05:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Fri, 07 Jun 2024 05:56 AM IST
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अवैध कटान के मामले को लेकर शिकायत पत्र देने के लिए उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे भू संरक्षण सहक
भू-संरक्षण सहकारिता सभा नगनोली ने उपायुक्त ऊना से की शिकायत
एनजीटी को भी पत्र भेजकर मांगी मामले में उचित जांच, वन विभाग की कार्रवाई को बताया अधूरा
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले की नगनोली स्थित भू-संरक्षण सहकारिता सभा ने वर्ष 2021 से 2023 तक वन भूमि से हुए खैर और अन्य वन संपदा के अवैध कटान की उचित जांच करने की मांग उठाई है। सभा के सदस्यों ने वीरवार को इस मामले को उपायुक्त जतिन लाल के समक्ष उठाया।
सभा के सचिव सुशील कुमार निवासी नगनोली ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से वर्ष 2021 से 2023 तक जिले में खैरों का कटान करवाया गया। इस दौरान ठेकेदारों ने निजी भूमि को छोड़कर सरकारी वन भूमि पर लगे खैर के पेड़ों का अवैध कटान किया। इस मामले की जांच को लेकर उस समय के जिला प्रशासन और वन विभाग के उच्च अधिकारियों को इस मामले पर गहनता से जांच करने की मांग उठाई। इसके बाद सभा की तरफ से इस मामले की आरटीआई के माध्यम से जानकारी भी मांगी गई, लेकिन वन विभाग ने उचित जानकारी सांझा नहीं की। इसके बाद से लगातार उपायुक्त और वन विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले की दोबारा से जांच करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई इस मामले पर आगे नहीं बढ़ पाई है।
इसी मामले को लेकर अब सभा सदस्योंं ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) को शिकायत पत्र डाक के माध्यम से भेजकर उचित जांच की मांग की है। दूसरी तरफ उपायुक्त जतिन लाल से भी मामले की सही प्रकार से जांच-पड़ताल करने को लेकर शिकायत पत्र सौंपा है। सभा के सदस्यों में राम सिंह गांव बहडाला, विवेक भारती निवासी रक्कड़, अमित कुमार निवासी ईसपुर, संजीव निवासी बरनोह ने नगनोली, चताड़ा, बहडाला, भदसाली, चोखेयाल व मंजलियां में हुए अवैध कटान की सही प्रकार से जांच करने की मांग उठाई है। साथ ही जांच के दौरान मौके पर होने वाली निशानदेही में शिकायतकर्ताओं को भी शामिल करने की मांग उपायुक्त के समक्ष रखी।
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कोट्स
इस मामले की जांच वन विभाग की तरफ से की गई है। इसके बाद रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी गई है। अभी तक हुई जांच में सरकारी भूमि से खैर और अन्य कोई पेड़ काटने का मामला सामने नहीं आया है। अगर शिकायकर्ता दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने पर हरसंभव कार्रवाई की जाएगी।
सुशील राणा, डीएफओ, ऊना
कोट्स
मामले की जांच को लेकर शिकायत मिली है। इसकी पूरी रिपोर्ट की जांच कर संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जतिन लाल, उपायुक्त, ऊना
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एनजीटी को भी पत्र भेजकर मांगी मामले में उचित जांच, वन विभाग की कार्रवाई को बताया अधूरा
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले की नगनोली स्थित भू-संरक्षण सहकारिता सभा ने वर्ष 2021 से 2023 तक वन भूमि से हुए खैर और अन्य वन संपदा के अवैध कटान की उचित जांच करने की मांग उठाई है। सभा के सदस्यों ने वीरवार को इस मामले को उपायुक्त जतिन लाल के समक्ष उठाया।
सभा के सचिव सुशील कुमार निवासी नगनोली ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से वर्ष 2021 से 2023 तक जिले में खैरों का कटान करवाया गया। इस दौरान ठेकेदारों ने निजी भूमि को छोड़कर सरकारी वन भूमि पर लगे खैर के पेड़ों का अवैध कटान किया। इस मामले की जांच को लेकर उस समय के जिला प्रशासन और वन विभाग के उच्च अधिकारियों को इस मामले पर गहनता से जांच करने की मांग उठाई। इसके बाद सभा की तरफ से इस मामले की आरटीआई के माध्यम से जानकारी भी मांगी गई, लेकिन वन विभाग ने उचित जानकारी सांझा नहीं की। इसके बाद से लगातार उपायुक्त और वन विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले की दोबारा से जांच करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई इस मामले पर आगे नहीं बढ़ पाई है।
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इसी मामले को लेकर अब सभा सदस्योंं ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) को शिकायत पत्र डाक के माध्यम से भेजकर उचित जांच की मांग की है। दूसरी तरफ उपायुक्त जतिन लाल से भी मामले की सही प्रकार से जांच-पड़ताल करने को लेकर शिकायत पत्र सौंपा है। सभा के सदस्यों में राम सिंह गांव बहडाला, विवेक भारती निवासी रक्कड़, अमित कुमार निवासी ईसपुर, संजीव निवासी बरनोह ने नगनोली, चताड़ा, बहडाला, भदसाली, चोखेयाल व मंजलियां में हुए अवैध कटान की सही प्रकार से जांच करने की मांग उठाई है। साथ ही जांच के दौरान मौके पर होने वाली निशानदेही में शिकायतकर्ताओं को भी शामिल करने की मांग उपायुक्त के समक्ष रखी।
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इस मामले की जांच वन विभाग की तरफ से की गई है। इसके बाद रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी गई है। अभी तक हुई जांच में सरकारी भूमि से खैर और अन्य कोई पेड़ काटने का मामला सामने नहीं आया है। अगर शिकायकर्ता दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं तो उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने पर हरसंभव कार्रवाई की जाएगी।
सुशील राणा, डीएफओ, ऊना
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मामले की जांच को लेकर शिकायत मिली है। इसकी पूरी रिपोर्ट की जांच कर संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जतिन लाल, उपायुक्त, ऊना