Una News: 80 हजार महिलाओं को 1500 रुपये मिलने का इंतजार

विभागीय जांच में पता चला है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने हवाला दिया है कि ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने की सूरत में दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में डीसी ऊना जतिन लाल ने भी विभाग के माध्यम से पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित योजना के तहत भेजे गए दस्तावेजों का सत्यापन करके विभाग के पास जमा करवाएं। पंचायतों ने भी डीसी ऊना के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया है और सीधे तौर पर इसका खामियाजा वर्तमान में महिलाओं को चुकता करना पड़ रहा है।
विभाग ने भी विकास खंड अधिकारी के माध्यम से भी पंचायत को पत्र लिखकर वर्तमान में इस योजना के तहत भेजे गए दस्तावेजों की सत्यापन की वास्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की है। बंगाणा उपमंडल को छोड़कर बाकी विकास खंडों में धरातल पर एक इंच का भी काम इस योजना के तहत ऊना जिला में होता नहीं दिखा है। अब प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रस्तावित हैं जिसको लेकर अब पंचायत प्रतिनिधियों को भी प्रत्याशियों के तौर पर महिलाओं के इस सवाल का जवाब देना मुश्किल खड़ा कर सकता है तो दूसरी ओर सरकार के लिए भी इन पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए शुरू की गई योजना को पूरी तरह से धरातल पर लागू न किए जाने की सूरत में महिलाएं चुनावी मुद्दा बनाने के पूरे मूड में है। जिला कल्याण अधिकारी ऊना आवास पंडित का कहना है कि इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ है। जिसके चलते अभी तक इस योजना के तहत आगामी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ी है। प्रशासन के माध्यम से भी पत्र भेजे गए हैं और विभाग ने अपने स्तर पर भी कार्रवाई की है। पंचायतें दिलचस्पी लेती नजर नहीं आ रही हैं। जल्द ही इस दिशा में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि इस योजना के तहत पात्रता रखने वाली महिलाओं को 1500 रुपये मिल सकें।