Una News: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लंबित 58.75 करोड़ रुपये जारी

उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने जारी प्रेस बयान में कहा कि यह राशि काफी समय से लंबित पड़ी थी और प्रदेश सरकार लगातार इसके लिए प्रयासरत थी। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि धनराशि शीघ्र जारी कर दी जाएगी और अब यह राशि जारी होने से हिमाचल में सिंचाई एवं जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को नई गति मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस धनराशि का मिलना कृषि क्षेत्र में चल रही योजनाओं को मजबूत करेगा और अधूरे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। केंद्र की यह स्वीकृति प्रदेश सरकार के आग्रह पर त्वरित रूप से प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार कृषि, बागवानी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। खेतों और घरों तक जलापूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात कार्य कर क्षतिग्रस्त ढांचों को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद भी विभाग योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तेज गति से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि हिमाचल के सर्वांगीण विकास में जल शक्ति विभाग की भूमिका और मजबूत हो।
अग्निहोत्री ने बताया कि बैठक में उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष हिमाचल की कुछ और परियोजनाओं की मांग भी रखी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में प्रदेश को और योजनाओं की स्वीकृति मिलेगी और पहले से भेजे गए प्रस्तावों पर भी सकारात्मक फैसला आएगा।
उन्होंने दोहराया कि हिमाचल सरकार विकास को गति देने और जनहित में योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। जल शक्ति विभाग में चल रहे कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है और आगे भी प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र से सहयोग की अपेक्षा करती है।