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Solan News: सरकार लंबित मांगों को जल्द करे पूरा, नहीं तो करेंगे आंदोलन

Sat, 07 Mar 2026 12:28 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Mar 2026 12:28 AM IST
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The government should fulfill the pending demands soon, otherwise we will protest.
कुनिहार में जिला पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन की बैठक में मौजूद सदस्य। स्रोत: पेंशनर
कुनिहार में जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ की बैठक में सदस्यों ने उठाई मांग
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पेंशनरे बोले,सरकार के आश्वासन केवल घोषणाओं तक सीमित
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार (सोलन)। जिला पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन जिला सोलन की त्रैमासिक बैठक शनिवार को कुनिहार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष केडी शर्मा ने की। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे पेंशनरों ने सरकार की ओर से किए गए वादों को अब तक पूरा न होने पर नाराजगी जताई। पेंशनरों ने जल्द मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि घुमारवीं में आयोजित सम्मेलन के दौरान हजारों पेंशनरों के समक्ष सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी अधिकांश मांगें अभी तक लंबित हैं। बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान तो कर दिया गया है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पेंशनरों के मेडिकल अलाउंस का जो भी बकाया है, उसे 40 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा, साथ ही तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने की भी बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इन घोषणाओं को अमल में नहीं लाया गया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री किसी मांग की घोषणा करता था तो उससे पहले वित्त विभाग से सलाह-मशविरा किया जाता था,लेकिन अब बिना वित्तीय मंजूरी के घोषणाएं कर दी जाती हैं और बाद में उन्हें लागू करने में देरी होती है, जिससे पेंशनरों में निराशा बढ़ रही है। पेंशनरों ने कहा कि हजारों बुजुर्ग पेंशनर आज भी अपने हक के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के आश्वासन केवल घोषणाओं तक सीमित रह गए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर राहत नहीं मिल रही है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि यदि आगामी बजट में पेंशनरों की लंबित मांगों को शामिल नहीं किया गया, तो संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनकी लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करना चाहिए। बैठक में सैकड़ों पेंशनर मौजूद रहे।
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