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Solan News: पेंशनरों का दूसरे दिन भी धरना जारी, 19 नवंबर को करेंगे विधानसभा का घेराव
Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:41 AM IST
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सोलन शहर के उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे स्टेट पेंशनर्स एसोसिएशन
सोलन में पेंशनरों का धरना दूसरे दिन रहा जारी, विधानसभा घेराव की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का उपायुक्त कार्यालय सोलन के बाहर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। पेंशनरों ने अपनी लंबित देनदारियों के भुगतान और महंगाई राहत की बकाया किस्तें जारी करने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेशभर से करीब 10 से 12 हजार पेंशनरों के शामिल होने की संभावना है।
धरने की अध्यक्षता जिला संयोजक सुरेंद्र ठाकुर ने की। इसमें प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों के 40 से अधिक पेंशनरों ने प्रदर्शन में भाग लिया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार से पेंशनरों की लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की। उन्होंने सरकार की ओर से घोषित पांच फीसदी महंगाई राहत को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि यह 'ऊंट के मुंह में जीरे' के समान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक महंगाई राहत की बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किया है। पेंशनरों ने छठे वेतन आयोग के तहत लंबित बकाया राशि और महंगाई राहत की शेष 13 फीसदी किस्तों का भुगतान करने की भी मांग की।
धरने के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी उठाया गया। वक्ताओं ने बताया कि निगम के पेंशनरों को पिछली तीन फीसदी और हाल ही में घोषित पांच फीसदी महंगाई राहत का लाभ नहीं मिला है, जबकि सेवारत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने इसे पेंशनरों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार बताया। समिति ने कुल आठ फीसदी महंगाई राहत का तुरंत भुगतान करने की मांग की। साथ ही करीब 50 हजार रुपये की लंबित देनदारी भी जारी करने की अपील की।
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इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया। वक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था बंद कर दी थी। हालांकि, वर्ष 2019 में इन कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान किए जाने की बात कही गई थी। समिति ने मांग की कि कॉर्पोरेट सेक्टर के सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान की जाए।
धरने में जिला सोलन के महासचिव विद्यासागर शर्मा और अशोक टंडन सहित अनेक पेंशनर उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर सरकार से लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का उपायुक्त कार्यालय सोलन के बाहर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। पेंशनरों ने अपनी लंबित देनदारियों के भुगतान और महंगाई राहत की बकाया किस्तें जारी करने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेशभर से करीब 10 से 12 हजार पेंशनरों के शामिल होने की संभावना है।
धरने की अध्यक्षता जिला संयोजक सुरेंद्र ठाकुर ने की। इसमें प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। विभिन्न विभागों के 40 से अधिक पेंशनरों ने प्रदर्शन में भाग लिया। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार से पेंशनरों की लंबित देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग की। उन्होंने सरकार की ओर से घोषित पांच फीसदी महंगाई राहत को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि यह 'ऊंट के मुंह में जीरे' के समान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक महंगाई राहत की बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किया है। पेंशनरों ने छठे वेतन आयोग के तहत लंबित बकाया राशि और महंगाई राहत की शेष 13 फीसदी किस्तों का भुगतान करने की भी मांग की।
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धरने के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी उठाया गया। वक्ताओं ने बताया कि निगम के पेंशनरों को पिछली तीन फीसदी और हाल ही में घोषित पांच फीसदी महंगाई राहत का लाभ नहीं मिला है, जबकि सेवारत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने इसे पेंशनरों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार बताया। समिति ने कुल आठ फीसदी महंगाई राहत का तुरंत भुगतान करने की मांग की। साथ ही करीब 50 हजार रुपये की लंबित देनदारी भी जारी करने की अपील की।
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इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया। वक्ताओं ने बताया कि वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था बंद कर दी थी। हालांकि, वर्ष 2019 में इन कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान किए जाने की बात कही गई थी। समिति ने मांग की कि कॉर्पोरेट सेक्टर के सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान की जाए।
धरने में जिला सोलन के महासचिव विद्यासागर शर्मा और अशोक टंडन सहित अनेक पेंशनर उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर सरकार से लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की।
