लोनिवि अधिशासी अभियंता और डीएफओ को नोटिस

 बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष धर्मपाल चौहान ने बताया कि बैठक में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है ऐसे में अधिकारी गैरहाजिर रहेंगे तो इन समस्याओं के सही जवाब नहीं मिल पाएंगे। कहा कि जिन अधिकारियों को नोटिस जारी हुए हैं उनकी जवाबदेही अब एडीएम सोलन तय करेंगे। इसके बाद इन विभागों के अधिकारियों से भी जवाब मांगा जा सकता है।

  जिप अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 में जिला परिषदों को 42 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इस धनराशि के माध्यम से जिला परिषद सदस्यों को विभिन्न विकास एवं जनहित के कार्य करवाने में सहायता मिलेगी। सर्वसम्मति से फैसला लिया कि प्रदेश सरकार को जिला परिषद सोलन को मिलने वाली धनराशि के उपयोग के संबंध में शीघ्र ही सुझाव भेजे जाएंगे। जिप सदस्यों ने फैसला लिया कि सोलन में जिला परिषद इस धनराशि से विद्युत, पेयजल, सड़क और पथ निर्माण के कार्यों के साथ विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा सुझाव आमंत्रित किए हैं। विभिन्न सदस्यों ने लोनिवि, प्रदेश पथ परिवहन निगम, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, विद्युत बोर्ड तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित मामले उठाए।

लो वोल्टेज का मामला भी उठा
जिला परिषद उपाध्यक्ष जगन्नाथ शर्मा ने पंचायत मलौण के गांव कांगू, पलोआ, कोलका, छाली की बैंसक, जौन और छोटी बस्तियों में वोल्टेज सुधार के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। सदस्य रामकृष्ण ने शिमला-कंधर बस को बेरल तक बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में जिला परिषद की और से प्रदेश पथ परिवहन निगम को एक प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। बैठक में नालागढ़ उपमंडल के मानपुरा एवं खरूणी में यातायात समस्या पर चर्चा की गई। बैठक में कुल 87 मदों पर चर्चा की गई।      

बैठक में ये रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य शीला, निर्मला देवी, मीना वर्मा, रमा ठाकुर, सुनीता गर्ग, सुखदेव कौर, सत्या कौंडल, अमृता कश्यप और उजागर सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।