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हैरानी: हिमाचल में सिर्फ दो युवतियों ने शिक्षा के लिए लिया ऋण, महिला विकास निगम में 75 हजार के लोन का प्रावधान

Fri, 16 Oct 2026 12:52 PM IST
Ankesh Dogra पुष्पलता शांडिल्य, सोलन।
पुष्पलता शांडिल्य, सोलन। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 16 Oct 2026 12:52 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना के तहत उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कोर्स के लिए 75 हजार रुपये तक ऋण दिया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक केवल दो युवतियों ने इसका लाभ लिया। योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने और ऋण राशि में वृद्धि के लिए प्रस्ताव भेजने की जानकारी भी दी गई है।

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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : एआई।

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के लिए ऋण लेने वाली युवतियों की संख्या बेहद कम है। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश की महज दो युवतियों ने उच्च शिक्षा के लिए ऋण लिया है। योजना के तहत पात्र युवतियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कोर्स करने के लिए 75 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

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29 साल से चल रही योजना
महिला विकास निगम की यह योजना करीब 29 वर्षों से संचालित है। इसके बावजूद योजना के प्रति जागरूकता की कमी के कारण बहुत कम युवतियां इसका लाभ उठा पा रही हैं। योजना शुरू होने के बाद से अब तक करीब 87 युवतियों को इसका लाभ मिलने की जानकारी दी गई है।

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कई व्यावसायिक कोर्स के लिए ऋण की सुविधा
योजना के तहत एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, बीएड, एमबीए, नर्सिंग, आर्किटेक्चर और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए ऋण का प्रावधान है। इसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा हासिल करने में कठिनाई का सामना कर रही युवतियों को सहायता देना है। महिला विकास निगम की ओर से पात्र युवतियों को 75 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के माध्यम से युवतियों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

ऋण बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा
महिला विकास निगम ने ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। निगम की ओर से योजना का लाभ अधिक युवतियों तक पहुंचाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम के प्रबंध निदेशक राहुल जैन के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली युवतियों की संख्या कम है। ऐसे में योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है।
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