{"_id":"6a10941ff46705620705ede5","slug":"high-court-strict-in-shivalik-solid-waste-management-plant-case-solan-news-c-176-1-ssml1044-169952-2026-05-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Solan News: शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मामले में हाईकोर्ट सख्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Solan News: शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मामले में हाईकोर्ट सख्त
विज्ञापन
संचालन में बाधा न डालने के दिए आदेश, पहली जून को होगी अगली सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बद्दी स्थित शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। शिवालिक सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्लांट के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आने देने के निर्देश दिए।
मामले की सुनवाई 22 मई को न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व रंजन शर्मा की खंडपीठ ने की। अदालत ने हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी मामले में पक्षकार बनाने के आदेश दिए, ताकि स्थानीय लोगों की शिकायतों और प्लांट संचालन से जुड़े तथ्यों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जा सके।
अदालत ने स्पष्ट किया कि प्लांट वैज्ञानिक मानकों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान भी प्रशासन सुनिश्चित करे। साथ ही पुलिस अधीक्षक बद्दी को निर्देश दिए गए हैं कि प्लांट तक कर्मचारियों और वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय लोग लोकतांत्रिक अधिकार के तहत प्रदर्शन और विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के मुख्य गेट से 500 मीटर की दूरी के बाहर ही प्रदर्शन किया जाएगा और संचालन में बाधा नहीं डाली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई पहली जून 2026 को निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बद्दी स्थित शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। शिवालिक सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने और प्लांट के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आने देने के निर्देश दिए।
मामले की सुनवाई 22 मई को न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व रंजन शर्मा की खंडपीठ ने की। अदालत ने हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी मामले में पक्षकार बनाने के आदेश दिए, ताकि स्थानीय लोगों की शिकायतों और प्लांट संचालन से जुड़े तथ्यों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जा सके।
विज्ञापन
अदालत ने स्पष्ट किया कि प्लांट वैज्ञानिक मानकों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान भी प्रशासन सुनिश्चित करे। साथ ही पुलिस अधीक्षक बद्दी को निर्देश दिए गए हैं कि प्लांट तक कर्मचारियों और वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय लोग लोकतांत्रिक अधिकार के तहत प्रदर्शन और विरोध कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के मुख्य गेट से 500 मीटर की दूरी के बाहर ही प्रदर्शन किया जाएगा और संचालन में बाधा नहीं डाली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई पहली जून 2026 को निर्धारित की गई है।
विज्ञापन