प्रदेश में पहली बार रोकी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन : शैलेंद्र

सीपीएस और माननीयों के दफ्तरों पर किए गए अनावश्यक खर्चे

संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कहा है कि हिमाचल को गर्त में धकेलने में लगी कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन रोककर नाकामी का एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।
उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा कि वित्तीय संकट से निपटने के कुप्रबंधन को सुक्खू सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन का नाम दे रही है। असल में इस टर्म पर पहले सुक्खू को अपनी सरकार पर लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छह मुख्य संसदीय सचिव की मौज, अध्यक्ष और एडिशनल एडवोकेट जनरल की फौज, कैबिनेट रैंक की बेवजह बांट, माननीयों के दफ्तरों और आवासों पर बेहिसाब खर्च कांग्रेस की सुक्खू सरकार को कहीं का नहीं छोड़ेगा।
शैलेंद्र ने सवाल उठाया कि जब सैलरी का प्रावधान बजट में होता है तो देरी से क्यों हुई। पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सदन में वित्तीय संकट की बात कर खुद, मंत्रियों, सीपीएस व विधायकों की सैलरी 2 महीने डेफर किया। अब मुख्यमंत्री कह रहे कि कोई वित्तीय संकट नहीं है। लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 तारीख तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। इससे हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की खटाखट गारंटियों की पोल खुल गई है। अन्य राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए।