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Solan News: कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर लगाया धमकाने का आरोप

Sat, 16 Sep 2023 06:51 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन Updated Sat, 16 Sep 2023 06:51 PM IST
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Employees accused the company management of bullying
परवाणू में कंपनी गेट के पास बैठे कर्मचारी। संवाद
शनिवार को भी कंपनी के गेट पर ही रोक दिए गए सभी कर्मी
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कर्मचारियों ने पुलिस में दी शिकायत, स्थानांतरण के लगाए आरोप
परवाणू में कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच चल रहा विवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
परवाणू(सोलन)। परवाणू में नामी कंपनी प्रबंधकों और कर्मचारियों का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार को सभी कर्मचारियों को कंपनी में आने से रोक दिया गया, जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने पुलिस थाना परवाणू में दर्ज करवाई।
दी गई शिकायत में कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जबरन स्थानांतरित किया जा रहा है और कुछ कर्मचारियों को जबरन 300 किलोमीटर दूर कार्यभार संभालने पर दबाव बनाया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि कंपनी कर्मचारियों पर तोड़फोड़ के झूठे आरोप लगा रही है जबकि कंपनी प्रबंधन स्वयं नियमों के खिलाफ कर्मचारियों को गेट पर रोक कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं श्रम निरीक्षक द्वारा दिए निर्देशों को भी प्रबंधन नहीं मान रहा। उन्होंने आशंका जताते हुए यह भी कहा किउनके साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए कंपनी प्रबंधन जिम्मेवार होगा।
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वहीं सीटू के उपाध्यक्ष ओमदत्त शर्मा ने कहा कि 15 सितंबर को श्रम निरीक्षक द्वारा कंपनी प्रबंधन को लिखित में आदेश दिए कि वह डेपुटेशन के आदेश को वापिस लें और कामगारों को कंपनी में आने दें, परंतु शनिवार को भी वर्कर्स को कंपनी में नहीं जाने दिया और वह गेट के बाहर ही बैठे रहे। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर की वार्ता में यदि कोई हल नही निकलता है तो कामगार कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे।

उधर, इस बारे में बात करने पर डीएसपी प्रणव चौहान ने बताया की कर्मचारियों की ओर से शिकायत दी गई है जिस पर दोनों पक्षों को शांति से मामले को सुलझाने को कहा है। श्रम निरीक्षक ललित ठाकुर ने बताया की कंपनी प्रबंधन द्वारा लिखित जवाब आना बाकी है, 19 सितंबर को अंतिम बैठक में यदि दोनों पक्षों में सहमति नहीं होती तो मामला लेबर कोर्ट को भेज दिया जाएगा।
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