Solan News: ई. दिनेश गुप्ता फिर निर्विरोध जिलाध्यक्ष निर्वाचित

देहूंघाट में 5 मई को मनाया जाएगा स्थापना दिवस
सातवें वेतन आयोग का बकाया एरियर शीघ्र जारी करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स कल्याण संघ की मासिक बैठक होटल पैरागॉन सोलन में हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष ई. दिनेश गुप्ता ने अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर सभी पेंशनर सदस्यों का सहयोग के लिए आभार जताया और अपने कार्यकाल के आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। सभी सदस्यों ने इसे ध्वनि मत से पास किया। इसके उपरांत उन्होंने जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया। राज्य कार्यकारिणी के महासचिव पीएल गुप्ता एवं उपप्रधान जेसी शर्मा को नई कार्यकारिणी गठित करने के लिए चुनाव कराने के लिए अधिकृत किया।
सभी सदस्यों ने एकमत होकर जिलाध्यक्ष के लिए ई. दिनेश गुप्ता और महासचिव के लिए विद्यासागर शर्मा पर पुनः विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें निर्विरोध चुन लिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर ई. एसके सेन, महा सलाहकार ई. एसडी रतन, सलाहकार ई. आरसी शर्मा, लच्छी राम एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव भी निर्विरोध हुआ। प्रधान ई. दिनेश गुप्ता ने पेंशनरों द्वारा पुनः विश्वास किए जाने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि आगामी कार्यकाल में वह और अधिक लगन व निष्ठा से कार्य करेंगे और अधिक से अधिक विद्युत पेंशनरों को संगठन से जोड़ेंगे।
राज्य महासचिव पीएल गुप्ता ने कहा कि पेंशनरों की गलत की गई नोशनल फिक्सेशन को ठीक करने के बाबत विद्युत प्रबंधन से इस मामले को कई बार प्रमुखता से उठाया गया है कि इन गलत फिक्सेशनों को प्रदेश सरकार की 8 सितंबर 2022 की अधिसूचना के संशोधित पैरा-3 के अनुरूप ठीक किया जाए, परंतु लगता है कि इस मसले को सुलझाने में विद्युत प्रबंधन टालमटोल कर रहा है। परिणामस्वरूप आठवें वेतन आयोग के संशोधन में इन गलत फिक्सेशनों के कारण पेंशनरों को काफी नुकसान होगा।
उन्होंने बताया कि 5 मई को संघ का स्थापना दिवस होटल पाइनग्रोव देहूंघाट में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से सभी इकाइयों के पदाधिकारी भाग लेंगे। इस अवसर पर संघ अपनी स्मारिका-पुस्तक का विमोचन भी करेगा। दिनेश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो पेंशनर/कर्मचारी गंभीर बीमारियों एवं कैंसर से पीड़ित हैं, उनके सातवें वेतन आयोग के बकाया एरियर शीघ्र जारी किए जाएं। उनके मेडिकल बिलों का भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।