प्रवक्ताओं के प्रमोशन नियमों में संशोधन करे सरकार

 
उन्होंने कहा कि मुख्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसमें संख्या के अनुपात से पदोन्नति नियमों में संशोधन करने के साथ प्रवक्ता पद्नाम को बहाल करने की मांग की गई है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त प्राध्यापकों को कॉलेज में पदोन्नति के अवसर दिए जाने और कामर्स प्राध्यापकों को नियमित किए जाने की अपील की गई। लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है।
 संघ ने सरकार और विभाग को 30 सितंबर तक अल्टीमेटम देते हुए मांगों को मनाने जाने की गुहार लगाई है। संघ के महासचिव चंद्रदेव ठाकुर ने बताया कि बार-बार आग्रह करने पर भी प्रवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। शिक्षा निदेशक ने प्रवक्ताओं की मांगों की अनदेखी की है। साथ ही कोई भी प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा है।
 
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आदेशों को दरकिनार कर प्रवक्ताओं की मांग पर नकारात्मक टिप्पणी शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। इससे संघ को मजबूरन आंदोलन के रास्ते पर चलना पड़ रहा है। बैठक के दौरान प्रवक्ताओं से संबंधित अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर डॉ. अक्षय कुमार, डॉ. एसके शर्मा, मुनीश कमल, डॉ. सतीश राणा, डॉ. नरेंद्र शर्मा, डॉ. बाबूराम शर्मा, राजकुमार, डॉ. सुनील पाल, एमएन शर्मा, शिव प्रभाकर, डॉ. बीडी शर्मा, कैलाश कौशल, डॉ. रंजीत वर्मा, मनोज शर्मा, आभा चंदेल, आशा शर्मा, राजकुमार पराशर, कमल चौहान, कमल वर्मा, भूपेंद्र शर्मा और डॉ. नरेंद्र शर्मा समेत कई अन्य सदस्य मौजूद रहे।