दो वर्षों से लंबित अवैध कब्जों पर 15 दिन में होगी कार्रवाई

वे मंगलवार को जिला राजस्व अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहीं थी। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। इसके अलावा राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न लंबित मामलों को दिसंबर तक सुलझाया जाए।
तकसीम के मामलों को तीन माह के भीतर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों को सुलझाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दोबारा समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। ऋण वसूली के मामलों में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित बनाई जाए और प्राथमिकता के आधार पर ऋण वसूली का कार्य किया जाए।
भूमि की निशानदेही का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में कानूनगो विशेष ध्यान दें। कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि सभी ग्रामीण राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचकर गिरदावरी करें। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन और न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में सूचनाएं समय पर प्रेषित की जानी चाहिए।
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कृतिका कुल्हरी ने उपमंडलाधिकारियों को समय निर्धारित कर एक माह में कम से कम दो पटवार कार्यालयों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची पंचायत कार्यालयों के बाहर प्रदर्शित करें। यह आवश्यक सोशल ऑडिट की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा। निर्देश दिए कि लंबित विभागीय जांच के मामलों को शीघ्र निपटाया जाए।
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बैठक में ये रहे मौजूद
अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल, उपमंडलाधिकारी सोलन अजय यादव, उपमंडलाधिकारी अर्की शहजाद आलम, उपमंडलाधिकारी कसौली डॉ. संजीव धीमान, उपमंडलाधिकारी कंडाघाट डॉ. विकास सूद, जिला राजस्व अधिकारी केशव राम, जिला के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।