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शहर की सड़कों पर नप ने भी कर रखा है कब्जा
Updated Wed, 13 Sep 2017 10:40 PM IST
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सोलन। शहर में अवैध कब्जे हटाने की गाज नगर परिषद पर भी गिरी है। सर्कुलर रोड पर नगर परिषद की करीब एक दर्जन से अधिक दुकानें कब्जों की श्रेणी में ली गई है। मार्ग की पैमाइश के दौरान इन दुकानों के अंदर तक निशान पहुंच गए हैं। लोक निर्माण विभाग और प्रशासन ने इन दुकानों को तय समय पर खाली करने की हिदायत दुकानदारों को दी है। दुकानें खाली न करने की सूरत में उन्हें सामान समेत उखाड़ दिया जाएगा। इससे पूर्व मालरोड पर अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चलाया था। इस अभियान में शहर भर से करीब 102 अवैध कब्जे हटाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजी जा चुकी है और उच्च न्यायालय ने इस कार्रवाई पर संतोष भी व्यक्त किया है।
शहर से कब्जे हटाने की कार्रवाई में 83 कब्जे मालरोड से और 19 कब्जे सचिवालय मार्ग से हटाए हैं। अब दूसरी कार्रवाई सर्कुलर मार्ग पर शुरू होने वाली है जिसकी जद में नप की खुद की निर्मित दुकानें भी आ गई हैं। इस मार्ग के संबंध में अग्निशमन विभाग ने भी शिकायत की थी। विभाग की गाड़ी इस मार्ग पर अक्सर फंस जाती है। इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई थी। अब नप की दुकानों की निशानदेही की वजह से अवैैध कब्जों का मामला गरमा गया है।
निर्माण कार्य से नप पर उठे सवाल
नगर परिषद ने करीब 30 साल पहले इन दुकानों का निर्माण किया था। इन दुकानों को किराये पर चढ़ाया गया था और नगर परिषद को इन दुकानों से किराया मिल रहा था। अब इन दुकानों को हटाने से नगर परिषद के निर्माण कार्य पर ही सवाल उठने लगे हैं। नगर परिषद ने निर्माण कार्य के दौरान नियमों की खुद ही कैसे अनदेखी कर दी।
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सरकार के आदेश पर हटाए जा रहे कब्जे : नप अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार के आदेश पर कब्जे हटाए जा रहे हैं। नगर परिषद की दुकानें नियमों के अनुरूप बनी थी। लेकिन मार्ग चौड़ा करने की वजह से इन्हें हटाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कह पाएंगे।
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शहर से कब्जे हटाने की कार्रवाई में 83 कब्जे मालरोड से और 19 कब्जे सचिवालय मार्ग से हटाए हैं। अब दूसरी कार्रवाई सर्कुलर मार्ग पर शुरू होने वाली है जिसकी जद में नप की खुद की निर्मित दुकानें भी आ गई हैं। इस मार्ग के संबंध में अग्निशमन विभाग ने भी शिकायत की थी। विभाग की गाड़ी इस मार्ग पर अक्सर फंस जाती है। इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई थी। अब नप की दुकानों की निशानदेही की वजह से अवैैध कब्जों का मामला गरमा गया है।
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निर्माण कार्य से नप पर उठे सवाल
नगर परिषद ने करीब 30 साल पहले इन दुकानों का निर्माण किया था। इन दुकानों को किराये पर चढ़ाया गया था और नगर परिषद को इन दुकानों से किराया मिल रहा था। अब इन दुकानों को हटाने से नगर परिषद के निर्माण कार्य पर ही सवाल उठने लगे हैं। नगर परिषद ने निर्माण कार्य के दौरान नियमों की खुद ही कैसे अनदेखी कर दी।
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सरकार के आदेश पर हटाए जा रहे कब्जे : नप अध्यक्ष
नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार के आदेश पर कब्जे हटाए जा रहे हैं। नगर परिषद की दुकानें नियमों के अनुरूप बनी थी। लेकिन मार्ग चौड़ा करने की वजह से इन्हें हटाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कह पाएंगे।