हाउस टैक्स नहीं दिया को बिजली-पानी कट

नाहन (सिरमौर)। नगर परिषद नाहन हाउस टैक्स की रिकवरी के लिए अब उंगली टेढ़ी करने वाली है। वर्षों से लंबित हाउस टैक्स पर कुंडली जमा कर बैठे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही बिजली-पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई लिखित फरमान जारी नहीं हुआ है लेकिन 15 सितंबर के बाद नगर परिषद अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। वन टाइम सेटलमेंट के लिए नगर परिषद ने 31 अगस्त तक की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया है।

13 वार्ड वाली नगर परिषद नाहन के करीब डेढ़ करोड़ रुपये हाउस टैक्स के रूप में फंसे हुए हैं। करीब 2500 लोग वर्षों से नगर परिषद का टैक्स अदा नहीं कर रहे जिससे नगर परिषद की माली हालत पतली होती जा रही है। ऐसे लोगों पर नगर परिषद कानूनी कार्रवाई अमल में लाने वाली है। डिफाल्टरों की सूची तैयार कर जहां कानूनी कार्रवाई की जाएगी वहीं तहसीलदार रिकवरी से भी रिकवरी के लिए आवेदन किया जा सकता है।
यही नहीं नगर परिषद डिफाल्टरों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के संदर्भ में भी विचार कर रही है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी एसएस नेगी ने बताया कि पुराना हाउस टैक्स जमा करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है। 15 सितंबर तक यदि टैक्स अदा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी जिसमें कानूनी कार्रवाई के साथ ही बिजली-पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं।
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बॉक्स के लिए---
एकमुश्त टैक्स देने पर मिलेगी छूट
नगर परिषद ने टैक्स अदा नहीं कर रहे लोगों के लिए छूट देने का भी प्रावधान किया है। इसके लिए 31 अगस्त तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी लेकिन इस मुहिम के बाद कुछ टैक्स की रिकवरी शुरू हुई है। लिहाजा, डिफाल्टरों को समय देते हुए इस तिथि को 15 सितंबर तक बढ़ाया गया है। यदि कोई एक मुश्त तमाम टैक्स देता है तो उसे 30 प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान किया गया है।
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20 प्रतिशत तक हुई रिकवरी
नगर परिषद की मानें तो वन टाइम सेटलमेंट योजना का फायदा हुआ है। नगर परिषद के फंसे हाउस टैक्स को लोग देने लगे हैं। ईओ एसएस नेगी ने बताया कि करीब 20 प्रतिशत लोगों ने टैक्स जमा करवा दिया है। हाल ही में करीब 17-18 लाख रुपये रिकवर हुए हैं।
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नप कर्मियों को मिलेगा छह फीसदी डीए
नाहन (सिरमौर)। नगर परिषद नाहन ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जन्माष्टमी पर तोहफा दिया है। जन्माष्टमी पर्व से दो दिन पहले ही आयोजित बैठक में नप के हाउस ने कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रदेश सरकार की तर्ज पर छह प्रतिशत डीए की राहत प्रदान करने पर मुहर लगा दी है। डीए की यह राहत कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से प्रदान की जाएगी। इससे नगर परिषद के लगभग 140 कर्मचारी और 89 पेंशनर लाभान्वित होंगे। एरियर के रूप में ही नगर परिषद करीब नौ लाख रुपये खर्च करेगी। नप के कार्यकारी अधिकारी एसएस नेगी ने इसकी पुष्टि की है।