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Sirmour News: निजी कार्यो के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग बंद करे सरकार- दीदान
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सचित्र-15
निजी कार्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग बंद करे सरकार : दीदान
वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि बिगड़ी स्थिति को सुधारा जा सके।
प्रेस को दिए बयान में ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के प्रदेश सलाहकार नसीम मोहम्मद दीदान ने कहा कि बिगड़ती आर्थिक हालत को देखते हुए सबसे पहले मंत्रियों, विधायकों और सभी विभागों के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके लिए निजी कार्यों के लिए सरकारी गाड़ियों का प्रयोग बिलकुल बंद होना चाहिए।
सरकारी खर्च पर होने वाले समारोह सादगी से मनाए जाने चाहिए। इसके अलावा सरकारी कोठियों और बंगलों पर सरकारी कर्मचारियों से काम लेना बंद किया जाए। दीदान ने कहा कि यदि सरकार इन कार्यों पर सबसे पहले लगाम लगाने के प्रयास में सफल रहती है तो जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा।
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इससे दूसरे अधिकारी, नेता और आम नागरिक भी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। दीदान ने सरकार से इस कार्य को जमीन स्तर पर अंजाम देने के लिए आम लोगों की निगरानी कमेटियां भी गठित करने की मांग की है।
-- -- -तन्हा
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निजी कार्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग बंद करे सरकार : दीदान
वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे ताकि बिगड़ी स्थिति को सुधारा जा सके।
प्रेस को दिए बयान में ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी के प्रदेश सलाहकार नसीम मोहम्मद दीदान ने कहा कि बिगड़ती आर्थिक हालत को देखते हुए सबसे पहले मंत्रियों, विधायकों और सभी विभागों के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके लिए निजी कार्यों के लिए सरकारी गाड़ियों का प्रयोग बिलकुल बंद होना चाहिए।
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सरकारी खर्च पर होने वाले समारोह सादगी से मनाए जाने चाहिए। इसके अलावा सरकारी कोठियों और बंगलों पर सरकारी कर्मचारियों से काम लेना बंद किया जाए। दीदान ने कहा कि यदि सरकार इन कार्यों पर सबसे पहले लगाम लगाने के प्रयास में सफल रहती है तो जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा।
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इससे दूसरे अधिकारी, नेता और आम नागरिक भी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। दीदान ने सरकार से इस कार्य को जमीन स्तर पर अंजाम देने के लिए आम लोगों की निगरानी कमेटियां भी गठित करने की मांग की है।