पेंशनरों के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाए सरकार : रामस्वरूप चौहान

इस अवसर पर राम स्वरूप चौहान ने कहा कि 17 दिसंबर 1982 को सर्वोच्च न्यायालय ने डी एस नकारा केस में पेंशनरों के पक्ष में एक अभूतपूर्व फैसला दिया जिसमें सरकार को पेंशनरों को पेंशन और दूसरे देय अविलंब देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद से ही इस दिन को पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मियों ने सरकार से पेंशनरों के लंबित मामलों को शीघ्र देने, पंजाब की तर्ज पर 1 जनवरी 2016 से रिवाइजड पेंशन/ स्केल देने, मेडिकल भत्ता 350 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये करने, महंगाई भत्ता अधिकारियों के समकक्ष 11 फीसदी देने जैसी कई अन्य मांगें उठाईं।
इस मौके पर महासचिव आरपीएस ठाकुर, नीना कौशिक, विजय शर्मा, पुष्पा बख्शी, प्रेम लता, रविदत्त शर्मा कोषाध्यक्ष, धनवीर ठाकुर संयुक्त सचिव, प्रोफेसर अमर सिंह चौहान, ओमप्रकाश सरीन, दौलत राम भारद्वाज, राजकमल ठाकुर, एसएस शर्मा, ताशी राम, कुलभूषण शर्मा, एमएम शर्मा, प्रोफेसर अमर सिंह परमार, अनिल ठाकुर, केएस नेगी, हेमेंद्र सिंह ठाकुर, भारत भूषण आदि मौजूद रहे।