एनएच-707 निर्माण में अनियमितता व अवैध डंपिंग से परेशान: नाथू राम चौहान

सिंचाई-पेयजल स्रोत तबाह और भविष्य में रिहायशी मकानों, उपजाऊ भूमि को खतरा
कहा, 16 जनवरी को पांवटा साहिब से गुम्मा एनएच-707 का होगा संयुक्त निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। एनएच-707 के निर्माण में अनियमितताओं व अवैध डंपिंग को लेकर जनहित का मुद्दा मुखर होकर लड़ते रहेंगे। पांवटा शिलाई गुम्मा के निर्माण कार्य के दौरान मलबे की अवैध डंपिंग और जल स्रोतों की बहाली में बरती लापरवाही पर अधिकारियों को एनजीटी कड़ी फटकार लगा चुकी है। अब तक सैकड़ों बीघा कृषि भूमि प्रभावित हो चुकी है। समाजसेवी नाथू राम चौहान ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में ये बात कही।

समाजसेवी नाथू राम चौहान ने पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्रामगृह में पत्रकारवार्ता में कहा कि एनजीटी ने नेशनल हाईवे 707 पर हो रही अनियमितताओं को लेकर कंपनियों और अधिकारियों को बड़ी फटकार लगाई है। एनएच का काम कर रही कंपनियों की ओर से अवैध डंपिंग बनाई गई है जिससे क्षेत्र के कई लोगों के खेत खलियान तबाह हो गए हैं। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैैं। ग्रीन कॉरिडोर के नाम से जाने वाली सड़क, इतनी प्रदूषित हो गई है कि यहां पर हरियाली को ही ग्रहण लगता जा रहा है। सुनवाई के दौरान मोर्थ (मनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट) के प्रतिनिधियों ने जवाब देने के लिए और समय मांगा था। एनजीटी के आदेश के बावजूद हाईवे निर्माण के दौरान मलबे की अवैध डंपिंग से पर्यावरण और लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। मलबा जल स्रोतों में गिराया जा रहा है जिससे सिंचाई कूहलें और सैकड़ों बीघा कृषि भूमि प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर हाल ही में प्रदर्शन भी किया था। अब अतिरिक्त जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार समाजसेवी नाथूराम चौहान ने कहा कि एनजीटी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं जिसके बाद
अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने 16 जनवरी को नायब तहसीलदार कमरऊ के नेतृत्व में एनएच-707 का संयुक्त निरीक्षण निर्देश जारी किए हैं। इसमें संयुक्त टीम में वन मंडल अधिकारी श्री रेणुकाजी, परियोजना निदेशक सड़क, परिवहन एवं राज्य मंत्रालय एनएच-707 पांवटा, बीडीओ कमरऊ, क्षेत्रीय अधिकारी हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परियोजना प्रबंधक पैकेज एक व दो एनएच-707, जिला खनन अधिकारी नाहन व अधिशासी अभियंता जलशक्ति विभाग मंडल शिलाई शामिल रहेंगे। इस दौरान एनएच कार्य से उत्पन्न अधिकारी अपने अपने विभागों की समस्याओं के बारे में दस्तावेज साथ लेकर पहुंचेंगे।

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