{"_id":"6aec709569d59a45280d259a","slug":"demand-raised-for-sub-categorization-of-reservation-within-the-scheduled-caste-category-nahan-news-c-177-1-nhn1002-193460-2026-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण के उप-वर्गीकरण की उठी मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirmour News: अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण के उप-वर्गीकरण की उठी मांग
Fri, 06 Nov 2026 05:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
Updated Fri, 06 Nov 2026 05:32 AM IST
विज्ञापन
राजगढ़ (सिरमौर)। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग की सभी उपजातियों को आरक्षण का समान लाभ देने की मांग उठने लगी है। युवा अधिवक्ता एवं समाजसेवी सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों तक सिमट कर रह गया है, जबकि कई उपजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में अपेक्षित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
उन्होंने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर आरक्षण का उप-वर्गीकरण करने की पुरजोर मांग उठाई है। वीरवार को राजगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पच्छाद क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग की अनेक छोटी उपजातियां निवास करती हैं। इसके बावजूद लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं, यहां तक कि मल्टीटास्क वर्कर और जलवाहकों के पदों पर भी इन उपजातियों के शिक्षित व योग्य युवाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय इन उपजातियों को केवल वोट बैंक समझा जाता है। सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि उनकी यह मांग किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि सभी उपजातियों को समान अवसर और अधिकार दिलाने के लिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर आरक्षण का उप-वर्गीकरण करने की पुरजोर मांग उठाई है। वीरवार को राजगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पच्छाद क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग की अनेक छोटी उपजातियां निवास करती हैं। इसके बावजूद लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं, यहां तक कि मल्टीटास्क वर्कर और जलवाहकों के पदों पर भी इन उपजातियों के शिक्षित व योग्य युवाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय इन उपजातियों को केवल वोट बैंक समझा जाता है। सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि उनकी यह मांग किसी जाति विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि सभी उपजातियों को समान अवसर और अधिकार दिलाने के लिए है।
विज्ञापन