जनमंच में आई शिकायतों के निपटारे में कोताही बरती तो नपेंगे अधिकारी : बरागटा

नाहन (सिरमौर)।
मुख्य सचेतक एवं जनमंच कार्यक्रम के राज्य समन्वयक नरेंद्र बरागटा ने कहा है कि जनमंच कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों के निपटारे में लापरवाही और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरागटा ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता का है। जन समस्याओं के समाधान में यह कारगर साबित हो रहा है। बरागटा जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में अभी तक आयोजित नौ जनमंच में कुल 734 शिकायतें और 3221 मांगें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 710 शिकायतों और 3039 मांगों का निपटारा कर दिया गया है। यहां 97 प्रतिशत शिकायतों और 94 मांगों का निपटारा हुआ है। 9 जनमंच कार्यक्रमों में लोगों की सुविधा के लिए राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, जिला अग्रणी बैंक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इत्यादि ने अपने स्टॉल लगाने के अलावा प्री-जनमंच गतिविधियों की गई। इनके माध्यम से 83513 मामलों का निपटारा मौके पर किया गया है। जनमंच के माध्यम से दूरदराज ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान घर-द्वार पर सुनिश्चित हो रहा है। जनमंच में आए मामलों को अधिकारी गंभीरता से लें और उसका निपटारा समयबद्ध सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वयं प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव भी प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे इस अवसर पर उपायुक्त ललित जैन, जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता, सड़क सुरक्षा क्लब के प्रधान विशाल तोमर, मीडिया प्रभारी राकेश गर्ग, सहायक आयुक्त एसएस राठौर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे ।

प्रदेश में हुए 106 जनमंच, निपटाई 26999 समस्याएं
पत्रकार वार्ता में बरागटा ने कहा कि प्रदेश में अब तक 106 जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसमें प्राप्त 30335 शिकायत एवं मांगों में से 26999 का निपटारा कर दिया गया है। निशुल्क चिकित्सा शिविरों में 45 हजार से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इसके अतिरिक्त 5270 भू-इंतकाल, 799 निरीक्षण, 28200 राजस्व विभाग के जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र, 570 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता कार्यक्रम, चार लाख डिजिटल राशन कार्ड, डेढ़ लाख किसान क्रेडिट कार्ड और 36162 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया।