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Rampur Bushahar News: कर्मचारियों और पैंशनरो को जल्द हो बकाया एरियर का भुगतान
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राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राज्य कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री से उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राज्य कर्मचारी महासंघ ( भामंस ) ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से बजट में कर्मचारियों की न्यायोचित मांगें पूर्ण करने की मांग उठाई है। कर्मचारी संघ ने बुधवार को रोहडू़ में बैठक आयोजित कर विभिन्न लंबित मांगों को उठाया है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपन कुमार डोगरा ने मांग उठाई कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बजट में कर्मचारियों, पेंशनरों का काफी उम्मीदें हैं। संघ की मांग है कि वर्ष 2016 से नए वेतन का बकाया एरियर, ग्रेच्युटी और लीव इन कैशमेंट का शीघ्र भुगतान करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। आउटसोर्स कर्मियों को अनुबंध पर लाने के लिए पाॅलिसी बनाई जाए। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के समय नियुक्त कर्मचारियों की सरकार द्वारा की गई छंटनी पर भी रोष प्रकट कर इनकी सेवाएं बहाल करने की मांग की गई। इसके अलावा मानदेय प्राप्त छोटे कर्मचारियों, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हैल्पर, मिनी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टीटास्क वर्कर्स, मल्टी पर्पज वर्कर, पैरा पंप ऑपरेटर फिटर, सिलाई कटाई अध्यापिकाओं, पटवारी सहायकों, जल रक्षकों के वेतन में बजट में वृद्धि का प्रावधान किया जाए। पेंशनरों और कर्मचारियों के एक वर्ष से लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान की भी महासंघ ने मांग की है ।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राज्य कर्मचारी महासंघ ( भामंस ) ने मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से बजट में कर्मचारियों की न्यायोचित मांगें पूर्ण करने की मांग उठाई है। कर्मचारी संघ ने बुधवार को रोहडू़ में बैठक आयोजित कर विभिन्न लंबित मांगों को उठाया है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपन कुमार डोगरा ने मांग उठाई कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बजट में कर्मचारियों, पेंशनरों का काफी उम्मीदें हैं। संघ की मांग है कि वर्ष 2016 से नए वेतन का बकाया एरियर, ग्रेच्युटी और लीव इन कैशमेंट का शीघ्र भुगतान करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। आउटसोर्स कर्मियों को अनुबंध पर लाने के लिए पाॅलिसी बनाई जाए। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के समय नियुक्त कर्मचारियों की सरकार द्वारा की गई छंटनी पर भी रोष प्रकट कर इनकी सेवाएं बहाल करने की मांग की गई। इसके अलावा मानदेय प्राप्त छोटे कर्मचारियों, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हैल्पर, मिनी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टीटास्क वर्कर्स, मल्टी पर्पज वर्कर, पैरा पंप ऑपरेटर फिटर, सिलाई कटाई अध्यापिकाओं, पटवारी सहायकों, जल रक्षकों के वेतन में बजट में वृद्धि का प्रावधान किया जाए। पेंशनरों और कर्मचारियों के एक वर्ष से लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान की भी महासंघ ने मांग की है ।