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Rampur Bushahar News: मुख्यमंत्री के सामने रखी पेंशनरों की लंबित मांगें
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पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट एसोसिएशन ने दिया मांगपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ(किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश जिला पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट एसोसिएशन किन्नौर के एक प्रतिनिधिमंडल ने रिकांगपिओ में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की और उन्हें एक मांगपत्र सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई हिमाचल पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के सह संयोजक ओपी नेगी ने की। इस अवसर पर एनजीओ के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट वाईजी नेगी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ओपी नेगी ने बताया कि प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों की कई वित्तीय मांगें लंबित हैं। उन्होंने 15 अप्रैल को रिकांगपिओ से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया और सरकार का आभार व्यक्त किया। नेगी बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की 2016 से 2022 तक की लंबित मांगों को आगामी जेसीसी बैठक के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश पर भारी आर्थिक दबाव के बावजूद पुरानी पेंशन योजना को लागू रखने के निर्णय की सराहना की। नेगी ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री अन्य सभी लंबित मांगों का समाधान भी जल्द करेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ(किन्नौर)। हिमाचल प्रदेश जिला पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट एसोसिएशन किन्नौर के एक प्रतिनिधिमंडल ने रिकांगपिओ में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की और उन्हें एक मांगपत्र सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई हिमाचल पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के सह संयोजक ओपी नेगी ने की। इस अवसर पर एनजीओ के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट वाईजी नेगी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ओपी नेगी ने बताया कि प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों की कई वित्तीय मांगें लंबित हैं। उन्होंने 15 अप्रैल को रिकांगपिओ से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया और सरकार का आभार व्यक्त किया। नेगी बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की 2016 से 2022 तक की लंबित मांगों को आगामी जेसीसी बैठक के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश पर भारी आर्थिक दबाव के बावजूद पुरानी पेंशन योजना को लागू रखने के निर्णय की सराहना की। नेगी ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री अन्य सभी लंबित मांगों का समाधान भी जल्द करेंगे।