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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Patwari and Kanungo union angry over state cadre

Rampur Bushahar News: स्टेट कैडर करने पर भड़का पटवारी एवं कानूनगो संघ

Mon, 15 Jul 2024 11:34 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 15 Jul 2024 11:34 PM IST
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ऑनलाइन कार्य किए बंद, एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
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पटवारी और कानूनगो के जिला कैडर को रखा जाए यथासंभव

चेताया, जल्द फैसले को वापस नहीं लिया तो होगा उग्र आंदोलन

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व विभाग के पटवारियों और कानूनगो का स्टेट कैडर करने पर संघ भड़क उठा है। जिला से स्टेड कैडर करने पर आहत संयुक्त पटवार एवं काननूगो संघ रामपुर ने भी कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर कड़ा रोष जताया है। ऑनलाइन काम बंद कर सरकार को चेताया है कि यदि जल्द निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

गौर हो कि 12 जुलाई को कैबिनेट बैठक में पटवारी और कानूनगो को जिला कैडर से राज्य कैडर करने का निर्णय लिया गया है। इस मसले को लेकर सोमवार को संघ के महासचिव अंकुश ठाकुर की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम रामपुर निशांत तोमर के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। कहा कि इस संबंध में संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश की आपातकालीन बैठक 13 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से राज्य प्रधान सतीश चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला प्रतिनिधियों ने सरकार की ओर से लिए गए निर्णय का कड़ा विरोध जताया। सरकार के इस निर्णय से किसी भी वर्ग को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश भर में राजस्व रिकॉर्ड में एकरूपता नहीं है और पैमाना प्रणाली भी अलग-अलग है। इस प्रक्रिया को समझने में पटवारी और कानूनगो को काफी समय लगेगा।
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प्रदेश के कुछ जिलों में बीघा बिस्वांशी और कुछ जिलों में कनाल-मरले का प्रचलन है। संघ ने कहा कि हालांकि सरकार को सबसे पहले ऐसे निर्णय लेने से पहले धरातल पर कमियों को दूर करना चाहिए। उक्त वर्ग पहले ही अतिरिक्त काम का दबाव झेल रहा है। बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त निर्णय के विरोध में समूचे प्रदेश में प्रत्येक पटवारी और कानूनगो की ओर से सभी प्रकार का ऑनलाइन कार्य एवं व्हाटसएप ग्रुप (केवल आपदा संबंधित कार्य को छोड़कर) सोमवार से तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे। यदि इसके बावजूद सरकार द्वारा इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो 17 जुलाई को जिला कुल्लू में महासंघ की ओर से होने वाली पूर्व निर्धारित राज्य स्तरीय बैठक में इससे भी कड़े निर्णय लिए जांएगे। राज्य के पटवारी और कानूनगो किसी भी स्तर पर आंदोलन करने को विवश होंगे। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि पटवारी और कानूनगो का जिला कैडर यथावत रखा जाए। इस मौके पर हेमंत कुमार, गिरीधर शर्मा, लोकराज और सुखदेव सहित अन्य मौजूद रहे।
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