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Rampur Bushahar News: रिटेंशन फीस जमा करवाने के पोर्टल को खोला जाए
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. स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा बोर्ड से उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा बोर्ड से रिटेंशन फीस जमा करवाने के पोर्टल को तत्काल दोबारा से खोलने और लेट फीस कम करने की मांग की है। संघ का कहना है कि प्रदेश के कई दूरदराज विद्यालय नेटवर्क बाधाओं और तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाए हैं। इसके बावजूद उन्हें भारी-भरकम लेट फीस चुकानी पड़ रही है। संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी ने बताया कि इस मुद्दे पर संघ पहले भी कई बार बोर्ड से आग्रह कर चुका है। पोर्टल बंद होने से कई विद्यालय प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिस्थितियों, नेटवर्क समस्याओं और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए लेट फीस में राहत देना आवश्यक है। यदि बोर्ड पोर्टल को समय पर ओपन नहीं कर पाता है, तो विद्यालयों को रिटेंशन फीस जमा करने के लिए किसी वैकल्पिक माध्यम की सुविधा प्रदान की जाए। स्कूलों को जिला स्तर पर स्थित बोर्ड डिपो में फीस जमा करवाने की अनुमति दी जाए, ताकि विद्यालयों का कार्य बाधित न हो और उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। इस मांग का समर्थन संघ की पूरी राज्य और जिला टीम ने किया है। संघ ने बोर्ड से आग्रह किया है कि या तो पोर्टल तुरंत रिओपन किया जाए या फीस जमा करने के वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध करवाए जाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ ने शिक्षा बोर्ड से रिटेंशन फीस जमा करवाने के पोर्टल को तत्काल दोबारा से खोलने और लेट फीस कम करने की मांग की है। संघ का कहना है कि प्रदेश के कई दूरदराज विद्यालय नेटवर्क बाधाओं और तकनीकी समस्याओं के कारण समय पर फीस जमा नहीं कर पाए हैं। इसके बावजूद उन्हें भारी-भरकम लेट फीस चुकानी पड़ रही है। संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी ने बताया कि इस मुद्दे पर संघ पहले भी कई बार बोर्ड से आग्रह कर चुका है। पोर्टल बंद होने से कई विद्यालय प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिस्थितियों, नेटवर्क समस्याओं और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए लेट फीस में राहत देना आवश्यक है। यदि बोर्ड पोर्टल को समय पर ओपन नहीं कर पाता है, तो विद्यालयों को रिटेंशन फीस जमा करने के लिए किसी वैकल्पिक माध्यम की सुविधा प्रदान की जाए। स्कूलों को जिला स्तर पर स्थित बोर्ड डिपो में फीस जमा करवाने की अनुमति दी जाए, ताकि विद्यालयों का कार्य बाधित न हो और उन्हें अनावश्यक आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े। इस मांग का समर्थन संघ की पूरी राज्य और जिला टीम ने किया है। संघ ने बोर्ड से आग्रह किया है कि या तो पोर्टल तुरंत रिओपन किया जाए या फीस जमा करने के वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध करवाए जाएं।