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Rampur Bushahar News: ग्राम सभा और कमेटी की बैठकों में नहीं आते अधिकारी
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बीडीसी राजेश रढाईक ने पंचायती राज व्यवस्था की ढुलमुल कार्यशैली पर जताई चिंता
संवाद न्यूज एजेंसी
नेरवा(रोहड़ू)।
ननाहर वार्ड के पंचायत समिति सदस्य राजेश रढाईक ने पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की ढुलमुल कार्यशैली पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की बैठकों में अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं। रढाईक ने कहा कि इससे आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आम जनता प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। नियमों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में सभी विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसका उद्देश्य जनता को योजनाओं की जानकारी देना और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं में कोई भी सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं रहता। इससे जनता की समस्याओं को केवल औपचारिकताओं में निपटा दिया जाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की बैठकों में भी स्थिति दयनीय है। ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों के उच्च अधिकारी इन बैठकों में आने से कतराते हैं। राजेश रढाईक ने प्रदेश सरकार से ग्रामीण विकास के लिए सख्त नियम जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में विभागीय कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की जाए। प्रधान और उप-प्रधान जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें। बीडीसी बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नेरवा(रोहड़ू)।
ननाहर वार्ड के पंचायत समिति सदस्य राजेश रढाईक ने पंचायती राज व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र की ढुलमुल कार्यशैली पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की बैठकों में अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं। रढाईक ने कहा कि इससे आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आम जनता प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। नियमों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों में सभी विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसका उद्देश्य जनता को योजनाओं की जानकारी देना और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं में कोई भी सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं रहता। इससे जनता की समस्याओं को केवल औपचारिकताओं में निपटा दिया जाता है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की बैठकों में भी स्थिति दयनीय है। ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों के उच्च अधिकारी इन बैठकों में आने से कतराते हैं। राजेश रढाईक ने प्रदेश सरकार से ग्रामीण विकास के लिए सख्त नियम जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में विभागीय कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की जाए। प्रधान और उप-प्रधान जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें। बीडीसी बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए।