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रामपुर बुशहर: रोहडू में विभाग ने दो भवनों को गिराया, सौ से अधिक पर नहीं हुई कार्रवाई
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रोहडू के कोर्ट रोड़ में अतिक्रमण को हटाते लोनिवि की जेसीबी मशीन
रोहड़ू। बाजार में लोक निर्माण विभाग ने सोमवार को अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई करते हुए दो भवनों को गिराया। वहीं सौ से अधिक भवनों पर कार्रवाई नहीं होने से लोग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सोमवार को विभाग ने दो महीने के बाद अतिक्रमण हटाने की मुहिम को शुरू किया। इस दौरान दो घरों पर गिराया गया।
विभाग के अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि लोगों को अतिक्रमण खुद हटाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। बाजार में महेंदली से रोहड़ू तक सौ से अधिक मामले अतिक्रमण को हटाने के लंबित हैं। अभी तक केवल बीस मामलों में डिविजनल कमीशनर की ओर से स्टे दिया गया है जबकि शेष मामलों में अभी विभाग ने छूट दी है। ऐसे में जिन लोगों के भवन गिराए जा चुके हैं, वे समान रूप से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाया गया तो विभाग के खिलाफ इस संबंध में प्रदेश उच्च न्यायालय में शिकायत की जाएगी।
इनसेट
लोगों को एक महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में अगर स्वयं भवन नहीं तोड़ते हैं तो इसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इसके बाद तोड़ने का खर्च अतिक्रमण करने वाले लोगों से ही वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा सोमवार को दो घरों पर कार्रवाई की गई है।
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पवन कुमार गर्ग, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग
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विभाग के अधिकारी तर्क दे रहे हैं कि लोगों को अतिक्रमण खुद हटाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। बाजार में महेंदली से रोहड़ू तक सौ से अधिक मामले अतिक्रमण को हटाने के लंबित हैं। अभी तक केवल बीस मामलों में डिविजनल कमीशनर की ओर से स्टे दिया गया है जबकि शेष मामलों में अभी विभाग ने छूट दी है। ऐसे में जिन लोगों के भवन गिराए जा चुके हैं, वे समान रूप से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाया गया तो विभाग के खिलाफ इस संबंध में प्रदेश उच्च न्यायालय में शिकायत की जाएगी।
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इनसेट
लोगों को एक महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में अगर स्वयं भवन नहीं तोड़ते हैं तो इसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। इसके बाद तोड़ने का खर्च अतिक्रमण करने वाले लोगों से ही वसूल किया जाएगा। उन्होंने कहा सोमवार को दो घरों पर कार्रवाई की गई है।
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पवन कुमार गर्ग, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग