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Rampur Bushahar News: आनी में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर 6 अगस्त को
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आनी (कुल्लू)।
खाद्य सुरक्षा विभाग 6 अगस्त को आनी में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर लगाएगा। यह शिविर वर्मा रिजेंसी में होगा। शिविर में खाद्य व्यवसाय संचालकों को एफएसएसएआई के नियमों की जानकारी दी जाएगी। शिविर की अध्यक्षता खाद्य सुरक्षा विभाग, कुल्लू के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा करेंगे। आनी और आसपास के क्षेत्रों के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, किराना स्टोर, सब्जी विक्रेता, बेकरी संचालक और मिठाई विक्रेता शामिल हैं। चाय, समोसा, गोलगप्पे तथा अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले रेहड़ी-फड़ी संचालक भी आमंत्रित हैं। शिविर में खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई जाएगी। आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन और लाइसेंस नवीनीकरण की जानकारी भी दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी चर्चा होगी। विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से शिविर में भाग लेने की अपील की है। इससे वे अपने खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण संबंधी कार्य समय पर पूरे कर सकेंगे। यह सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगा। समय पर पंजीकरण से कानूनी अनुपालन सुनिश्चित होगा।
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खाद्य सुरक्षा विभाग 6 अगस्त को आनी में खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण शिविर लगाएगा। यह शिविर वर्मा रिजेंसी में होगा। शिविर में खाद्य व्यवसाय संचालकों को एफएसएसएआई के नियमों की जानकारी दी जाएगी। शिविर की अध्यक्षता खाद्य सुरक्षा विभाग, कुल्लू के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा करेंगे। आनी और आसपास के क्षेत्रों के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, किराना स्टोर, सब्जी विक्रेता, बेकरी संचालक और मिठाई विक्रेता शामिल हैं। चाय, समोसा, गोलगप्पे तथा अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले रेहड़ी-फड़ी संचालक भी आमंत्रित हैं। शिविर में खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई जाएगी। आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन और लाइसेंस नवीनीकरण की जानकारी भी दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर भी चर्चा होगी। विभाग ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों से शिविर में भाग लेने की अपील की है। इससे वे अपने खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण संबंधी कार्य समय पर पूरे कर सकेंगे। यह सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य व्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक होगा। समय पर पंजीकरण से कानूनी अनुपालन सुनिश्चित होगा।
