HP High Court: न्याय प्रणाली में अस्थायी नियुक्तियों पर अफसरों को फटकार, जानें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या

अदालत ने कहा कि सरकार से संबंधित सूचना में आवश्यक संशोधन की अपेक्षा है। प्रस्तावित न्यायालयों के लिए जरूरी सहायक स्टाफ, ड्राइवर, चपरासी आदि को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है, जबकि चौकीदार और सफाई कर्मचारी आउटसोर्स पर नियुक्त किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, नाजिर और टाइपिस्ट को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की योजना है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये नियुक्ति प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विपरीत है और इसे आपराधिक अवमानना के समान माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले ही निर्णय ले चुका है कि उसके सभी कर्मचारियों की नियुक्ति केवल नियमित आधार पर ही होगी। यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार जिला स्तर पर भी समान विचार लागू करे।