रिटायर्ड सीएमओ को तीन माह में सेवानिवृत्त लाभ देने के आदेश

याचिकाकर्ता के अनुसार उनके पक्ष में ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2002 और 2006 में आदेश पारित किए थे। जिन्हें लागू करने के लिए यह याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वर्ष 1996 में फिक्स किए गए उनके वेतन को घटाया न जाए और उन्हें इसके मुताबिक अगली वेतन बढ़ोतरी भी दी जाए तथा बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा उनके सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से रिकवरी पर भी रोक लगाने का आग्रह किया गया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एसपी चटर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह याचिका डा. जगत राम ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में 18 अप्रैल, 2011 को दी गई व्यवस्था के तहत कवर होती है। जबकि सहायक एडवोकेट जनरल का कहना था कि अगर रिकार्ड से यह प्रमाणित हो जाता है कि याचिकाकर्ता उक्त फैसले के तहत आते हैं तो उनके केस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के तहत वेरीफिकेशन के बाद विभाग को याचिकाकर्ता के पक्ष में सभी सेवा संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है।