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Mandi News: प्रदेश ड्राफ्ट्समैन ने मांगों को पूरा करवाने की लगाई गुहार
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5 प्रतिशत कोटे को घटाकर 1 प्रतिशत करने की अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बग्गी (मंडी)। हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडी में हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष शशि शर्मा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें मांग पत्र सौंपते हुए प्रदेश सरकार से इन मांगों को शीघ्र पूरा करवाने की गुहार लगाई।
बोर्ड अध्यक्ष शशि शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की और आश्वासन दिया कि वे ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखकर उनके समाधान के लिए पैरवी करेंगे। मांग पत्र में ड्राफ्ट्समैन कैडर के लिए सामान्य नियम बनाए जाने की मांग की गई है। साथ ही कृषि विभाग और बिजली बोर्ड की तर्ज पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन को पदोन्नति देने, सभी विभागों में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति सुनिश्चित करने तथा अनुबंध अवधि को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है।
इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग में ड्राफ्ट्समैन कैडर से सहायक अभियंता पद के लिए पूर्व निर्धारित 5 प्रतिशत कोटा को घटाकर 1 प्रतिशत किए जाने संबंधी हालिया अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने की मांग भी उठाई गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बग्गी (मंडी)। हिमाचल प्रदेश ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंडी में हिमाचल प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष शशि शर्मा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें मांग पत्र सौंपते हुए प्रदेश सरकार से इन मांगों को शीघ्र पूरा करवाने की गुहार लगाई।
बोर्ड अध्यक्ष शशि शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की और आश्वासन दिया कि वे ड्राफ्ट्समैन एसोसिएशन की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखकर उनके समाधान के लिए पैरवी करेंगे। मांग पत्र में ड्राफ्ट्समैन कैडर के लिए सामान्य नियम बनाए जाने की मांग की गई है। साथ ही कृषि विभाग और बिजली बोर्ड की तर्ज पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन को पदोन्नति देने, सभी विभागों में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति सुनिश्चित करने तथा अनुबंध अवधि को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई है।
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इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग में ड्राफ्ट्समैन कैडर से सहायक अभियंता पद के लिए पूर्व निर्धारित 5 प्रतिशत कोटा को घटाकर 1 प्रतिशत किए जाने संबंधी हालिया अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने की मांग भी उठाई गई है।
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