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Mandi News: एनएचएआई की याचिका पर जिला अदालत ने दी आंशिक राहत
Thu, 11 Dec 2025 06:54 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Thu, 11 Dec 2025 06:54 AM IST
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मंडी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एनएचएआई की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मध्यस्थ के 14 दिसंबर 2023 के अवार्ड को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। अदालत ने भूमि मालिक को सभी वैधानिक लाभ तो बरकरार रखे लेकिन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 23(1-ए) के तहत मिलने वाला अतिरिक्त बाजार मूल्य देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह लाभ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत की गई अधिग्रहण प्रक्रिया में देय नहीं है।
मामले के तथ्यों के अनुसार एनएचएआई ने मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के गांव लसु में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के फोरलेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 5 जुलाई 2013 को पुरस्कार घोषित किया। इस पुरस्कार से असंतुष्ट भूमि मालिक रूप सिंह ने मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हुए मध्यस्थ के पास दावा दायर किया। मध्यस्थ ने 14 दिसंबर 2023 को निर्णय देते हुए भूमि का मूल्य 27.55 लाख रुपये प्रति बीघा तय किया और वैधानिक लाभ प्रदान किए।
एनएचएआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि मध्यस्थ ने गलत तरीके से अतिरिक्त लाभ दिए हैं और मुआवजा तय करने में कानून की अनदेखी की है। एनएचएआई का तर्क था कि 3जी(5) की याचिका देर से दायर हुई और यह समय सीमा पार होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी।
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अदालत ने तथ्याें व साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया कि भूमि मालिक को सोलैटियम और ब्याज जैसे वैधानिक लाभ मिलेंगे, पर धारा 23(1-ए) के तहत अतिरिक्त बाजार मूल्य नहीं मिलेगा। अदालत ने मध्यस्थ के अवार्ड को आंशिक रूप से रद्द करते हुए केवल 23(1-ए) के तहत मिलने वाला अतिरिक्त लाभ हटाया है जबकि अन्य सभी लाभ यथावत रखे हैं।
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मामले के तथ्यों के अनुसार एनएचएआई ने मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के गांव लसु में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के फोरलेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 5 जुलाई 2013 को पुरस्कार घोषित किया। इस पुरस्कार से असंतुष्ट भूमि मालिक रूप सिंह ने मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हुए मध्यस्थ के पास दावा दायर किया। मध्यस्थ ने 14 दिसंबर 2023 को निर्णय देते हुए भूमि का मूल्य 27.55 लाख रुपये प्रति बीघा तय किया और वैधानिक लाभ प्रदान किए।
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एनएचएआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि मध्यस्थ ने गलत तरीके से अतिरिक्त लाभ दिए हैं और मुआवजा तय करने में कानून की अनदेखी की है। एनएचएआई का तर्क था कि 3जी(5) की याचिका देर से दायर हुई और यह समय सीमा पार होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी।
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अदालत ने तथ्याें व साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया कि भूमि मालिक को सोलैटियम और ब्याज जैसे वैधानिक लाभ मिलेंगे, पर धारा 23(1-ए) के तहत अतिरिक्त बाजार मूल्य नहीं मिलेगा। अदालत ने मध्यस्थ के अवार्ड को आंशिक रूप से रद्द करते हुए केवल 23(1-ए) के तहत मिलने वाला अतिरिक्त लाभ हटाया है जबकि अन्य सभी लाभ यथावत रखे हैं।
