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Mandi News: नई स्कूल परिसर प्रणाली के खिलाफ खोला मोर्चा
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विरोध में उतरी धमचयान पंचायत, वापस लेने की मांग
पंचायत प्रतिनिधियों ने प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कमजोर होने की जताई आशंका
शिक्षक संघ के आंदोलन को दिया समर्थन
संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई स्कूल परिसर प्रणाली के विरोध में अब पंचायत प्रतिनिधि भी खुलकर सामने आ गए हैं। ग्राम पंचायत धमचयान के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि पहाड़ी प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर लागू की जा रही यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर सकती है।
ग्राम पंचायत प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए पहले ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में नई स्कूल परिसर प्रणाली लागू होने से छोटे बच्चों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इससे छोटी और दूरदराज की पाठशालाओं का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने के साथ-साथ विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रभावित होंगी। इसका सबसे अधिक खामियाजा गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भुगतना पड़ेगा।
जिला परिषद सदस्य रोशन लाल ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था वर्षों से 141 ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से सुचारु रूप से संचालित हो रही है। ऐसे में इस व्यवस्था को समाप्त करना प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी संरचना को कमजोर करने जैसा होगा। उन्होंने छोटे बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं बंद करने के फैसले को भी अनुचित करार देते हुए इन्हें दोबारा शुरू करने की मांग उठाई।
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पंचायत प्रतिनिधियों ने प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत इस संघर्ष में तन-मन-धन से सहयोग करेगी। इस अवसर पर पंचायत उपप्रधान, समस्त वार्ड पंच और अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
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पंचायत प्रतिनिधियों ने प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कमजोर होने की जताई आशंका
शिक्षक संघ के आंदोलन को दिया समर्थन
संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई स्कूल परिसर प्रणाली के विरोध में अब पंचायत प्रतिनिधि भी खुलकर सामने आ गए हैं। ग्राम पंचायत धमचयान के प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था का कड़ा विरोध करते हुए सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि पहाड़ी प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर लागू की जा रही यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर सकती है।
ग्राम पंचायत प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए पहले ही लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में नई स्कूल परिसर प्रणाली लागू होने से छोटे बच्चों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इससे छोटी और दूरदराज की पाठशालाओं का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने के साथ-साथ विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्रभावित होंगी। इसका सबसे अधिक खामियाजा गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को भुगतना पड़ेगा।
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जिला परिषद सदस्य रोशन लाल ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था वर्षों से 141 ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से सुचारु रूप से संचालित हो रही है। ऐसे में इस व्यवस्था को समाप्त करना प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी संरचना को कमजोर करने जैसा होगा। उन्होंने छोटे बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं बंद करने के फैसले को भी अनुचित करार देते हुए इन्हें दोबारा शुरू करने की मांग उठाई।
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पंचायत प्रतिनिधियों ने प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत इस संघर्ष में तन-मन-धन से सहयोग करेगी। इस अवसर पर पंचायत उपप्रधान, समस्त वार्ड पंच और अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।