सीएम ने कर्मचारियों को थमाया आश्वासनों का झुनझुना

यह प्रदेश के कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसे कर्मचारी नेता झेलने पड़ रहे हैं जिन्हें कर्मचारी मुद्दों की न तो समझ है और न ही उन्हें मनवाने का माद्दा। यह स्वार्थी कर्मचारी नेता राजनेताओं की गोद में बैठकर वहीं भाषा बोलते हैं जो सरकार इनके मुंह से बुलवाना चाहती है। इन कर्मचारी नेताओं को कर्मचारी हितों की कम परवाह और अपने निजी हितों की ज्यादा चिंता है। यही वजह है कि 150 के करीब कर्मचारियों की जायज मांगें इन्होंने अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा दी। चुनावी वर्ष में ऐसा लगता है कि सरकार झूठे वायदे कर कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की तैयारी में है लेकिन प्रदेश का कर्मचारी समझदार है और वह सरकार के झूठे लारे-लप्पों में नहीं फंसेगा।

इस बैठक से कांग्रेस सरकार का कर्मचारी विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। 4-9-14, सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष करना, अनुबंध कर्मचारियों को तीन वर्ष में नियमित करना, करुणामूलक आधार पर नौकरियां देना तथा पंजाब की तर्ज पर वेतन और भत्तों की अदायगी आदि ऐसे अनेक महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिए। महंगाई भत्ते की किस्त जो जुलाई महीने से देय थी, उसे फरवरी माह से देने के आदेश भी कर्मचारियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर गए। कांग्रेस सरकार के साथ कर्मचारी प्रतिनिधियों की यह अंतिम बैठक थी तथा इसका इस तरह से असफल होना कर्मचारियों की भावनाओं के साथ भारी कुठाराघात है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बैठक में लिए गए फैसलों को एक महीने के अंदर लागू किया जाए अन्यथा प्रदेश के कर्मचारी आने वाले चुनावों में पाई-पाई का हिसाब लेंगे।