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डीए और पे एरियर का शीघ्र भुगतान करे सरकार : नरेश ठाकुर
Tue, 06 Aug 2024 05:32 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Tue, 06 Aug 2024 05:32 PM IST
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नाराज पेंशनर और कर्मचारी उच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाने का बना रहे मन
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से डीए की बकाया तीन किस्तों, बकाया एरियर सहित छठे पे कमीशन के एरियर को जल्द जारी करने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए सभी देय एरियर का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए। देय राशि का भुगतान न किए जाने पर नाराज पेंशनर और कर्मचारी उच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाने का मन बना रहे हैं।
नरेश ठाकुर ने सरकार से 4-9-14 की इंक्रीमेंट को भी जारी करने की सरकार से मांग की है। जिसे नए पे स्केल मिलने के बाद बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अधिवेशन एक सितंबर को धर्मशाला में होगा। इसमें प्रदेशभर से 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अधिवेशन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मांगों के लिए मांग पत्र तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार से मांगों को मनवाने को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि महासंघ की प्रमुख मांग है कि सरकार के अधीन आने वाले सभी निगमों और बिजली बोर्ड सहित अन्य बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए तथा अनुबंध कर्मचारियों को पूर्व की भांति वर्ष में दो बार नियमित किया जाए। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का पंचायतीराज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय किया जाए। आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कंप्यूटर अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समिति के तहत नियुक्त अध्यापकों को नियमित किया जाए। आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई जाए और एमडीएम, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।
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सुंदरनगर (मंडी)। हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से डीए की बकाया तीन किस्तों, बकाया एरियर सहित छठे पे कमीशन के एरियर को जल्द जारी करने की मांग उठाई है। महासंघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए सभी देय एरियर का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र करना चाहिए। देय राशि का भुगतान न किए जाने पर नाराज पेंशनर और कर्मचारी उच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाने का मन बना रहे हैं।
नरेश ठाकुर ने सरकार से 4-9-14 की इंक्रीमेंट को भी जारी करने की सरकार से मांग की है। जिसे नए पे स्केल मिलने के बाद बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अधिवेशन एक सितंबर को धर्मशाला में होगा। इसमें प्रदेशभर से 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस अधिवेशन में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की मांगों के लिए मांग पत्र तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार से मांगों को मनवाने को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि महासंघ की प्रमुख मांग है कि सरकार के अधीन आने वाले सभी निगमों और बिजली बोर्ड सहित अन्य बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए तथा अनुबंध कर्मचारियों को पूर्व की भांति वर्ष में दो बार नियमित किया जाए। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का पंचायतीराज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय किया जाए। आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कंप्यूटर अध्यापकों और स्कूल प्रबंधन समिति के तहत नियुक्त अध्यापकों को नियमित किया जाए। आउटसोर्सिंग पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बनाई जाए और एमडीएम, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।
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