Mandi News: रूल 7 ए को हटाने से भड़के कर्मचारी

जब केंद्र और अन्य राज्यों में कर्मचारियों को समान वेतन लाभ मिल रहे हैं, तो हिमाचल में यह प्रावधान खत्म करना पूरी तरह भेदभावपूर्ण है। यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय प्रगति को रोकने वाला है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वित्त (वेतन पुनरीक्षण) विभाग ने 6 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतन) नियम, 2022 में जोड़े गए रूल 7 ए को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। कहा कि महासंघ निर्णय के विरोध में प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने का अभियान शुरू करेगा। इसके बाद भी यदि सरकार ने अधिसूचना वापस नहीं ली तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। संवाद