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Mandi News: ग्रामीण स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस पर की चर्चा
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महादेव व्यापार मंडल ने सरकार की अधिसूचना का किया समर्थन
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। महादेव व्यापार मंडल कार्यसमिति की बैठक रविवार को महादेव में हुई। इसमें पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस के बारे में चर्चा की गई। महादेव व्यापार मंडल ने सरकार एवं विभाग को उपरोक्त विषय के संदर्भ में संज्ञान लेने पर आभार प्रकट किया। व्यापार मंडल के प्रधान प्रकाश चंद गुप्ता ने बताया कि महादेव व्यापार मंडल ने प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी वाले तथा घर-घर जाकर सामान बेचने वालों पर अंकुश लगाने की मांग की थी। अब इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की दी गई है। इस पर व्यापार मंडल ने सुझाव दिया है कि इसके लिए सरकार कोई अधिकारी नियुक्त करे।
ग्राम पंचायत के सचिव के पास पहले ही काम का बोझ है। इस मौके पर व्यापार मंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और उसकी देखरेख करने के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी देने पर आपत्ति जताई। जब जलशक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन में सक्षम है तो फिर यह जिम्मेदारी पंचायतों को देने पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इस बैठक में सचिव गोपाल शर्मा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। महादेव व्यापार मंडल कार्यसमिति की बैठक रविवार को महादेव में हुई। इसमें पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस के बारे में चर्चा की गई। महादेव व्यापार मंडल ने सरकार एवं विभाग को उपरोक्त विषय के संदर्भ में संज्ञान लेने पर आभार प्रकट किया। व्यापार मंडल के प्रधान प्रकाश चंद गुप्ता ने बताया कि महादेव व्यापार मंडल ने प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी वाले तथा घर-घर जाकर सामान बेचने वालों पर अंकुश लगाने की मांग की थी। अब इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों की दी गई है। इस पर व्यापार मंडल ने सुझाव दिया है कि इसके लिए सरकार कोई अधिकारी नियुक्त करे।
ग्राम पंचायत के सचिव के पास पहले ही काम का बोझ है। इस मौके पर व्यापार मंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और उसकी देखरेख करने के लिए ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी देने पर आपत्ति जताई। जब जलशक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन में सक्षम है तो फिर यह जिम्मेदारी पंचायतों को देने पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इस बैठक में सचिव गोपाल शर्मा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। संवाद
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