Mandi News: भराड़ू-नोगी सड़क को केंद्र की मंजूरी

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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त कार्यालय के वीसी रूम में हुई बैठक में मंडी वन वृत्त से संबंधित कुल 96 मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।
न्यायिक विभाग के 9 मामले, परिवेश पोर्टल 1.0 के 36 मामले, परिवेश पोर्टल 2.0 के 24 मामले तथा 13 निजी परियोजनाओं से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 24 मामले ऑफलाइन मोड में प्रक्रियाधीन हैं।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि समीक्षा अवधि के दौरान तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति (स्टेज–दो अप्रूवल) प्राप्त हुई है। इनमें लोक निर्माण विभाग जोगिंद्रनगर डिवीजन की भराड़ू से बनोगी सड़क निर्माण, कृषि विभाग की उपमंडलीय मृदा संरक्षण अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण बगस्याड़ और लोक निर्माण विभाग नेरचौक डिवीजन की टांडा-कोहला-टिक्करी-कवाल कोठी-सिद्धकोठी सड़क (वाया बाबा बालकनाथ मंदिर-थापला) सड़क शामिल हैं।
अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी वन वृत्त के अंतर्गत 17 मार्च 2023 से अब तक कुल 30 एफसीए मामलों को अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यह सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है और आगे भी इसी प्रकार समन्वित ढंग से कार्य करते हुए लंबित मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।
उपायुक्त ने संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे लंबित अनुपालनों को शीघ्र पूर्ण करें। बैठक में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव विवेक कायस्थ, डीएफओ (मुख्यालय) अंबरीश शर्मा, डीएफओ मंडी वासु डोगर, डीएफओ करसोग केबी नेगी, डीएफओ जोगिंद्रनगर अश्विनी कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद