हिमाचल: मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना की 2 अक्तूबर को लॉन्चिंग टली, लाभार्थियों को करना होगा इंतजार
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत प्रदेश के गरीब और अतिनिर्धन परिवारों को दोहरी आर्थिक राहत देने की तैयारी है। योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने के साथ गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की योजना शामिल की गई है।
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना की 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर सोलन शहर में प्रस्तावित लॉन्चिंग टल गई है। अब योजना के शुभारंभ के लिए नई तारीख तय की जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों योजना का शुभारंभ करवाने की तैयारी है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी और सरकार स्तर पर जल्द नई तारीख तय की जा सकती है। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत प्रदेश के गरीब और अतिनिर्धन परिवारों को दोहरी आर्थिक राहत देने की तैयारी है। योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने के साथ गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की योजना शामिल की गई है।
सर्वे में करीब 1.80 लाख गरीब परिवारों का हुआ चयन
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंचायत स्तर पर किए गए सर्वे में करीब 1.80 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली के लिए चिह्नित किया गया है। वहीं, योजना के तहत करीब 2.50 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता दिए जाने की तैयारी है। इनमें बड़ी संख्या उन परिवारों की है, जिन्हें अब तक किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। सरकार ने पात्र परिवारों के सर्वे और आंकड़ों के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पात्र परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की व्यवस्था की जाएगी
योजना के तहत महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे भेजने और पात्र परिवारों को बिजली बिल में राहत देने की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस की चुनावी गारंटियों में शामिल 300 यूनिट निशुल्क बिजली और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणाओं को इस योजना के माध्यम से एक साथ लागू करने की तैयारी है। अब योजना की लॉन्चिंग की नई तारीख का इंतजार है। उधर, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जल्द ही योजना का शुभारंभ करने की नई तारीख को तय किया जाएगा। विभाग ने पात्र परिवारों को लाभ देने के लिए चयनित कर लिया है।
