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Kullu News: सालभर संभाली हरियाली, दशहरा में उजाड़ दिए मैदान
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दशहरा उत्सव के दौरान रथ मैदान की गई खुदाई।-संवाद
- फोटो : सांकेतिक
कुल्लू। शहर के मैदानों के संरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। जिला मुख्यालय के रथ मैदान में हाल ही में घास लगाई गई थी। इसकी नियमित सिंचाई भी की जा रही थी।
मैदान की सुंदरता बनाए रखने के लिए जनता की आवाजाही पर करीब एक साल तक रोक रही परंतु दशहरा में खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए मैदान की खोदाई कर दी गई। इससे घास उखड़ने के साथ मैदान की खूबसूरती भी प्रभावित हुई। दशहरा मैदान और प्रदर्शनी मैदान की स्थिति भी ऐसी ही है। दशहरा उत्सव से पहले इन मैदानों में एक माह तक सिंचाई हुई। अब इन्हें वाहन स्थल बनाया गया है। जिला प्रशासन हर साल रथ, प्रदर्शनी और दशहरा मैदान को वाहन स्थल के रूप में इस्तेमाल करता है।
नागरिकों की मांग और प्रशासन का रुख
स्थानीय नागरिकों अतुल शर्मा, मोहन लाल, राजेश, मोहित कुमार, आकाश, वेदप्रकाश, बुधराम और रत्नेश ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि आम जनता पर पाबंदी लगती है, तो आयोजनों के दौरान भी हरियाली बचाने की जिम्मेदारी तय हो। वाहन स्थल और खेल आयोजनों के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशे जाने चाहिए। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने मैदानों की खोदाई और वाहन स्थल बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने संपत्ति संरक्षण के लिए जिला प्रशासन से पत्राचार करने की बात कही।
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मैदान की सुंदरता बनाए रखने के लिए जनता की आवाजाही पर करीब एक साल तक रोक रही परंतु दशहरा में खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए मैदान की खोदाई कर दी गई। इससे घास उखड़ने के साथ मैदान की खूबसूरती भी प्रभावित हुई। दशहरा मैदान और प्रदर्शनी मैदान की स्थिति भी ऐसी ही है। दशहरा उत्सव से पहले इन मैदानों में एक माह तक सिंचाई हुई। अब इन्हें वाहन स्थल बनाया गया है। जिला प्रशासन हर साल रथ, प्रदर्शनी और दशहरा मैदान को वाहन स्थल के रूप में इस्तेमाल करता है।
नागरिकों की मांग और प्रशासन का रुख
स्थानीय नागरिकों अतुल शर्मा, मोहन लाल, राजेश, मोहित कुमार, आकाश, वेदप्रकाश, बुधराम और रत्नेश ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि आम जनता पर पाबंदी लगती है, तो आयोजनों के दौरान भी हरियाली बचाने की जिम्मेदारी तय हो। वाहन स्थल और खेल आयोजनों के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशे जाने चाहिए। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने मैदानों की खोदाई और वाहन स्थल बनाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने संपत्ति संरक्षण के लिए जिला प्रशासन से पत्राचार करने की बात कही।
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