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महिला सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाए प्रदेश सरकार : ममता
Mon, 10 Nov 2025 05:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Mon, 10 Nov 2025 05:36 AM IST
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महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर गंभीर होने की जरूरत
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ठोस नीति बनाए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिलाध्यक्ष ममता नेगी और सचिव चंद्रकांता ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। उन्होंने जिला हमीरपुर में कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग की ओर से दराती से महिला पर किए गए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि घायल महिला ने पांच दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ने के बाद पीजीआई में दम तोड़ दिया है। इस घटना ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशील और प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है। जनवादी महिला समिति जिला कमेटी कुल्लू ने प्रदेश सरकार से दोषी नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सीमाओं में रहते हुए सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने की भी मांग की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ठोस नीति बनाए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिलाध्यक्ष ममता नेगी और सचिव चंद्रकांता ने अपने संयुक्त बयान में कहा है कि प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सरकार को गंभीर होने की जरूरत है। उन्होंने जिला हमीरपुर में कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग की ओर से दराती से महिला पर किए गए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि घायल महिला ने पांच दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ने के बाद पीजीआई में दम तोड़ दिया है। इस घटना ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशील और प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है। जनवादी महिला समिति जिला कमेटी कुल्लू ने प्रदेश सरकार से दोषी नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सीमाओं में रहते हुए सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने की भी मांग की है।
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