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Kullu News: सहमति न बनने से टल गई जनसुनवाई
Mon, 22 Sep 2025 10:49 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Mon, 22 Sep 2025 10:49 PM IST
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एसकेटीटी सड़क के सुधारीकरण के लिए प्रभावितों से लिए सुझाव
उठाए गए जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे, अब दोबारा तय होगी तारीख
संवाद न्यूज एजेंसी
उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क के सुधार एवं विस्तारीकरण कार्य के लिए होने वाले भूअर्जन और पुनर्वास कार्य के लिए हुई जन सुनवाई में आम सहमति नहीं बन पाई है।
ऐसे में एक बार फिर से जन सुनवाई की तिथि निर्धारित करने की बात को लेकर इसे स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को जन सुनवाई में प्रारंभिक योजना पर विस्तृत विमर्श एवं प्रभावित परिवारों के सुझाव प्राप्त किए गए। इसकी अध्यक्षता उप मंडलाधिकारी उदयपुर एवं भू-अर्जन अधिकारी अलीशा चौहान ने की। प्रभावित पंचायतों हाडूका, उदयपुर, मडग्राम एवं कुरचेहड़ के ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारी और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। इनमें सर्किल रेट को लेकर असहमति, लैंड एलाइनमेंट (भू-संरेखण) से प्रभावित परिवारों की समस्याएं, बाजार और रिहायशी बस्तियों से होकर गुजरने वाले सड़क संरेखण पर स्पष्ट अधिसूचना की मांग प्रमुख रही। इन विषयों पर आम सहमति नहीं बन पाई। इस कारण जन सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई। अलीशा चौहान ने बताया कि सभी विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा और आगामी तिथि की सूचना शीघ्र दी जाएगी।
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उठाए गए जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे, अब दोबारा तय होगी तारीख
संवाद न्यूज एजेंसी
उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क के सुधार एवं विस्तारीकरण कार्य के लिए होने वाले भूअर्जन और पुनर्वास कार्य के लिए हुई जन सुनवाई में आम सहमति नहीं बन पाई है।
ऐसे में एक बार फिर से जन सुनवाई की तिथि निर्धारित करने की बात को लेकर इसे स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को जन सुनवाई में प्रारंभिक योजना पर विस्तृत विमर्श एवं प्रभावित परिवारों के सुझाव प्राप्त किए गए। इसकी अध्यक्षता उप मंडलाधिकारी उदयपुर एवं भू-अर्जन अधिकारी अलीशा चौहान ने की। प्रभावित पंचायतों हाडूका, उदयपुर, मडग्राम एवं कुरचेहड़ के ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारी और संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। इनमें सर्किल रेट को लेकर असहमति, लैंड एलाइनमेंट (भू-संरेखण) से प्रभावित परिवारों की समस्याएं, बाजार और रिहायशी बस्तियों से होकर गुजरने वाले सड़क संरेखण पर स्पष्ट अधिसूचना की मांग प्रमुख रही। इन विषयों पर आम सहमति नहीं बन पाई। इस कारण जन सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई। अलीशा चौहान ने बताया कि सभी विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा और आगामी तिथि की सूचना शीघ्र दी जाएगी।
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