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Kullu News: नव परिसर प्रणाली के विरोध में सड़क पर उतरे प्राथमिक शिक्षक
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कुल्लू में प्राथमिक शिक्षक संघ ने कांप्लेक्स सिस्टम के विरोध में रैली निकालते हुए।-संवाद
कुल्लू। जिला मुख्यालय में नव परिसर प्रणाली के विरोध में रविवार को प्राथमिक शिक्षक संघ ने रैली निकाली और उसके बाद प्रदर्शन किया। सबसे पहले शिक्षक पुराने स्टेट बैंक के साथ लगते मैदान में एकत्रित हुए।
जिलाध्यक्ष कुंज लाल ठाकुर, महासचिव रविंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से 23 सितंबर 2025 को नई परिसर प्रणाली पर एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना से पहले विभाग ने 29 नवंबर 2023 को नए क्लस्टर निर्माण पर एक अधिसूचना जारी की थी जिसका प्राथमिक शिक्षक संघ ने उस समय विरोध किया था। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए 13 फरवरी, 2024 को संशोधित अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में बनाए गए क्लस्टर सिस्टम को रिसोर्स शेयरिंग तक सीमित रखने पर सहमति बनी थी।
यह भी निर्णय हुआ था कि नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन पूर्व की तरह मुख्य शिक्षकों, केंद्रीय मुख्य शिक्षकों व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास ही रहेगा। छठी से 12वीं कक्षा तक स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन पूर्व की तरह प्रिंसिपल के अधीन चलता रहेगा।
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लेकिन अब 23 सितंबर, 2025 को जारी अधिसूचना के दिशा निर्देशों में प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण व संचालन प्रिंसिपल को दे दिया गया है, जो प्राथमिक शिक्षकों के हितों के साथ कुठाराघात है। अब पूरी प्रणाली को प्रिंसिपल के अधीन करने से समस्त कार्य केंद्रीयकृत हो जाएंगे। एक ही स्थान पर सारा बोझ पड़ जाएगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के हितों के खिलाफ जारी इस अधिसूचना को वापस लिया जाए। इस दौरान कोषाध्यक्ष नूद चंद, महिला विंग की अध्यक्ष मीनाक्षी गोस्वामी, कुल्लू खंड के महासचिव मनसा राम आदि मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष कुंज लाल ठाकुर, महासचिव रविंद्र ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से 23 सितंबर 2025 को नई परिसर प्रणाली पर एक अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना से पहले विभाग ने 29 नवंबर 2023 को नए क्लस्टर निर्माण पर एक अधिसूचना जारी की थी जिसका प्राथमिक शिक्षक संघ ने उस समय विरोध किया था। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखते हुए 13 फरवरी, 2024 को संशोधित अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में बनाए गए क्लस्टर सिस्टम को रिसोर्स शेयरिंग तक सीमित रखने पर सहमति बनी थी।
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यह भी निर्णय हुआ था कि नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन पूर्व की तरह मुख्य शिक्षकों, केंद्रीय मुख्य शिक्षकों व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास ही रहेगा। छठी से 12वीं कक्षा तक स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन पूर्व की तरह प्रिंसिपल के अधीन चलता रहेगा।
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लेकिन अब 23 सितंबर, 2025 को जारी अधिसूचना के दिशा निर्देशों में प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण व संचालन प्रिंसिपल को दे दिया गया है, जो प्राथमिक शिक्षकों के हितों के साथ कुठाराघात है। अब पूरी प्रणाली को प्रिंसिपल के अधीन करने से समस्त कार्य केंद्रीयकृत हो जाएंगे। एक ही स्थान पर सारा बोझ पड़ जाएगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के हितों के खिलाफ जारी इस अधिसूचना को वापस लिया जाए। इस दौरान कोषाध्यक्ष नूद चंद, महिला विंग की अध्यक्ष मीनाक्षी गोस्वामी, कुल्लू खंड के महासचिव मनसा राम आदि मौजूद रहे।
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