अब अमृत मिशन से बदलेगी मनाली और भुंतर की सूरत

इस योजना में नगर परिषद और नगर पंचायत के सभी कामकाज कागज पर नहीं बल्कि कंप्यूटराइज्ड करना भी लक्ष्य रहेगा। जबकि हाउस, वाटर टैक्स समेत अन्य टैक्सों का विवरण फाइलों में नहीं बल्कि डिजिटल होगा।
नगर परिषद कुल्लू के ईओ बीआर नेगी ने बताया कि केंद्र सरकार की अमृत योजना में शिमला, कुल्लू के बाद नगर परिषद मनाली और नगर पंचायत भुंतर को शामिल किया गया है। इसमें शहरों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। जिसका लाभ शहरवासियों को मिलेगा। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है।