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Kullu News: अधिवक्ता अधिनियम संशोधन के खिलाफ फूटा वकीलों का गुस्सा
Thu, 06 Mar 2025 10:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Thu, 06 Mar 2025 10:54 PM IST
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कुल्लू में कोर्ट परिसर के समीप मागों को लेकर प्रदर्शन करते वकील।-संवाद
शिमला में राज्यपाल और बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री नड्डा को ज्ञापन सौंपेंगे अधिवक्ता
केंद्र सरकार से अधिनियम में संशोधन को वापस लेने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। प्रदेश में अधिवक्ता अधिनियम संशोधन का विरोध जारी है। बार काउंसिल कुल्लू भी चार दिन से काम छोड़ हड़ताल पर है। काउंसिल केंद्र सरकार से अधिवक्ता अधिनियम में किए जा रहे संशोधन को वापस लेने की मांग कर रही है। न्यायालय परिसर में वीरवार सुबह अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गत बुधवार को भी अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम संशोधन की प्रतियों को जलाया था।
बार काउंसिल कुल्लू के अध्यक्ष तेजा ठाकुर ने कहा कि शिमला में राज्यपाल और बिलासपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री से अधिवक्ता अधिनियम संशोधन के निर्णय को वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि इस निर्णय को वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी अधिसूचना न तो मीडिया के माध्यम से मिली है और न ही लिखित तौर पर कोई जानकारी दी जा रही है। जब तक लिखित तौर पर केंद्र सरकार से नहीं मिलता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
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केंद्र सरकार से अधिनियम में संशोधन को वापस लेने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। प्रदेश में अधिवक्ता अधिनियम संशोधन का विरोध जारी है। बार काउंसिल कुल्लू भी चार दिन से काम छोड़ हड़ताल पर है। काउंसिल केंद्र सरकार से अधिवक्ता अधिनियम में किए जा रहे संशोधन को वापस लेने की मांग कर रही है। न्यायालय परिसर में वीरवार सुबह अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गत बुधवार को भी अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम संशोधन की प्रतियों को जलाया था।
बार काउंसिल कुल्लू के अध्यक्ष तेजा ठाकुर ने कहा कि शिमला में राज्यपाल और बिलासपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री से अधिवक्ता अधिनियम संशोधन के निर्णय को वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि इस निर्णय को वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी अधिसूचना न तो मीडिया के माध्यम से मिली है और न ही लिखित तौर पर कोई जानकारी दी जा रही है। जब तक लिखित तौर पर केंद्र सरकार से नहीं मिलता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
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