कुल्लू में होगी भूमिहीनों की बैठक : ओम प्रकाश

उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी 2026 तक कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ जनहित में फरवरी 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने कब्जों पर होलिस्टिक व्यू के आधार पर प्रदेश सरकार को नीति बनाकर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश पर राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर कब्जे को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया और उपायुक्त से इन आदेशों को धरातल पर उतारने का आग्रह किया है।
नियमों के तहत अब नौतोड़ नहीं दी जा सकती है लेकिन रूपी नौतोड़ के नाम पर आज भी कुल्लू में सैकड़ों फर्जी पट्टों के माध्यम से हजारों बीघा सरकारी भूमि का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार ने जांच समिति गठित की है। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब भूमिहीनों को फायदा मिलने की उम्मीद जग गई है। इस दौरान कल्याण परिषद के महासचिव पुरखू राम सहित अन्य पदाधिकारी और भूमिहीन मौजूद रहे। संवाद