{"_id":"68bdb506842b70a09207b574","slug":"it-is-unfortunate-that-the-decision-to-withdraw-the-higher-grade-pay-of-employees-was-taken-sood-kullu-news-c-89-1-klu1002-156493-2025-09-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"कर्मचारियों का हायर ग्रेड-पे का फैसला वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण : सूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कर्मचारियों का हायर ग्रेड-पे का फैसला वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण : सूद
Sun, 07 Sep 2025 10:08 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Sun, 07 Sep 2025 10:08 PM IST
विज्ञापन
कहा- जनता और कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना दे रही कांग्रेस सरकार
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने साल 2022 में पूर्व भाजपा सरकार की ओर से कर्मचारियों को दी गई हायर ग्रेड-पे के फैसले को वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है।
जिला भाजपा अध्यक्ष अमित सूद ने कहा कि पूर्व में भाजपा की सरकार के समय में 6 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना को कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया है। यह कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों पर हमला है। भाजपा सरकार ने 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने पर हायर स्केल दिया था। अब सरकार ने 6 सितंबर 2025 को पूर्व सरकार के फैसले को अधिसूचना जारी कर वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद अब 89 श्रेणियों के इन कर्मचारियों का पुनः वेतन निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कर्मचारियों को 10000 से लेकर 20000 प्रतिमाह का नुकसान उठाना होगा। एक और सरकार कर्मचारी हितैषी होने का दावा हर मंच पर करती है, दूसरी तरफ सरकार जनता और कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना दे रही है।
--
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने साल 2022 में पूर्व भाजपा सरकार की ओर से कर्मचारियों को दी गई हायर ग्रेड-पे के फैसले को वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है।
जिला भाजपा अध्यक्ष अमित सूद ने कहा कि पूर्व में भाजपा की सरकार के समय में 6 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना को कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया है। यह कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों पर हमला है। भाजपा सरकार ने 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने पर हायर स्केल दिया था। अब सरकार ने 6 सितंबर 2025 को पूर्व सरकार के फैसले को अधिसूचना जारी कर वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद अब 89 श्रेणियों के इन कर्मचारियों का पुनः वेतन निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कर्मचारियों को 10000 से लेकर 20000 प्रतिमाह का नुकसान उठाना होगा। एक और सरकार कर्मचारी हितैषी होने का दावा हर मंच पर करती है, दूसरी तरफ सरकार जनता और कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना दे रही है।
विज्ञापन