एफसीए के मामलों का किया जाएगा निपटारा : अश्वनी

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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। जिले में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत लंबित मामलों का रणनीति बनाकर निपटारा किया जाएगा। समय पर एफसीए की मंजूरी न मिलने के कारण अक्सर विकास परियोजनाओं में देरी होती है। एफसीए की मंजूरी के बाद ही विकास कार्यों के लिए विभागों को वन भूमि हस्तांतरित की जाती है। यह बात अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू अश्वनी कुमार ने सोमवार को एफसीए के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा बैठक में कही।
उन्होंने कुल्लू जिले में पर्यावरण मंजूरी के लिए पोर्टल परिवेश 1.0 और परिवेश 2.0 में मामलों की एक-एक कर समीक्षा की और विभागों को त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पोर्टल से हट गए मामलों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों को पत्र जारी किए जाएंगे। इन मामलों को पुनः अपलोड करने के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित मामलों के निपटारे के लिए टिप्पणियों पर कार्रवाई करें। इस दौरान डीएफओ (जिला मुख्यालय) शशि किरण आदि मौजूद रहे। संवाद