मजदूरों को जारी की जाए सहायता राशि : भूपेंद्र

इस बारे में 10 अक्तूबर को हुई बोर्ड बैठक में विस्तृत चर्चा हुई थी। अगली बैठक तक पचास प्रतिशत लाभ जारी करने का निर्णय हुआ था लेकिन श्रम कल्याण अधिकारियों को एप पर इस माह एक हजार रजिस्ट्रेशन करवाने का लक्ष्य जारी कर दिया। सभी मजदूरों को इस एप के माध्यम से ऑनलाइन करने में समय लगेगा। बोर्ड बैठक में फैसला होने के बावजूद मजदूरों के क्लेम फार्म बार-बार जिलों को लौटाए जा रहे हैं।
दो साल से यही प्रक्रिया चली हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड अध्यक्ष से शिकायत दर्ज करवाई की कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। चेयरमैन ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि 31 दिसंबर तक कुल लंबित एक लाख मजदूरों के क्लेम में से पचास प्रतिशत और शेष इस वित्त वर्ष के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। अध्यक्ष ने एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग मौके पर ही 24 नवंबर को शिमला में निर्धारित कर दी है और अगले महीने बोर्ड की बैठक की जाएगी। संवाद
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